शीघ्र व सस्ता न्याय दिलाने में सहायक है लोक अदालत : सीजेएम

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मोनिका ने लोक अदालत के उद्देश्य और लाभों की जानकारी दी और इसे न्यायिक प्रणाली का एक सुलभ माध्यम बताया। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में 14421 मामलों को लिया गया, जिनमें से 13635 मामलों का निपटारा आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से किया गया, जिससे पक्षकारों को शीघ्र और सस्ता न्याय प्राप्त हुआ।
लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित 319 मामलों में 58261616 की मुआवजा राशि निर्धारित की गई। हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित 176 मामलों का समाधान किया गया। इसके अलावा चेक बाउंस के 308, दीवानी मामलों के 9187, बैंक रिकवरी के 101, अन्य आपराधिक मामलों के 3004 तथा अन्य श्रेणी के 544 मामलों का भी निपटारा किया गया। इन मामलों में 13,70,000 की अतिरिक्त राशि का समाधान किया गया।
इस प्रकार कुल मिलाकर लोक अदालत में 10,08,19709 की राशि का समाधान आपसी सुलह के माध्यम से किया गया। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मोनिका ने यह भी बताया कि अगली राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें एक बार फिर आमजन को त्वरित और प्रभावी न्याय प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।