जींद। दिवाली से पहले सरकार की ओर से अग्निवीरों की सेवा अवधि दो साल बढ़ाने और सेना में नियमित होने का मौका देने के फैसले पर पूर्व सैनिकों ने नाराजगी जताई है। पूर्व सैनिकों ने इसे युवाओं के हित में सौगात मानने के बजाय सरकार की राजनीतिक मजबूरी और सेना पर पड़ रहे दबाव का नतीजा बताया है। उनका आरोप है कि 31 दिसंबर को अग्निवीरों के पहले बैच की सेवा अवधि पूरी होने वाली थी।
इसके बाद देशभर में विरोध की आशंका थी। पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आगामी वर्ष होने वाले चुनावों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि दो साल की सेवा अवधि बढ़ाना भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है।
एक ही भर्ती प्रक्रिया से चयनित जवानों में से 25 प्रतिशत को पहले नियमित किया जाएगा, जबकि बाकी को दो साल बाद नियमित करने की बात कही जा रही है। ऐसे में एक ही बैच के जवानों के बीच वरिष्ठता का अंतर पैदा होगा। दो साल बाद नियमित होने वाले जवान अपने ही बैच के साथियों से कनिष्ठ हो जाएंगे। इससे सेना के अनुशासन और कमांड व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।
सेना के दबाव में लिया फैसला
डीके भारद्वाज ने बताया कि सरकार ने यह फैसला सेना और युवाओं के बीच बढ़ते असंतोष को देखते हुए लिया है। पहले बैच की वापसी के बाद विरोध बढ़ने की आशंका थी। चुनावी माहौल ने भी सरकार को फैसला बदलने के लिए मजबूर किया।
दो साल बाद नियमित होने वाले अग्निवीरों के लिए चयन प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। उन्हें यह भी पता नहीं कि दोबारा लिखित परीक्षा, मेडिकल या शारीरिक परीक्षा देनी होगी या नहीं। -सूबेदार मेजर जयपाल , पूर्व सैनिक
एक ही भर्ती के जवानों में कुछ को पहले और कुछ को दो साल बाद नियमित करने से वरिष्ठता का असंतुलन पैदा होगा। इससे आपसी तालमेल और कमांड व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। -कैप्टन वेदप्रकाश, पूर्व सैनिक
सरकार ने पेंशन का खर्च बचाने के लिए अग्निवीर योजना लागू की लेकिन इसका खामियाजा सेना की स्थायी व्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है। उनका कहना है कि भविष्य में इस नीति से सेना के भीतर असंतोष और बढ़ सकता है। -कैप्टन रणधीर चहल, पूर्व सैनिक
05जेएनडी25: डीके भारद्वाज।
05जेएनडी25: डीके भारद्वाज।
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