जींद। जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल में दर्ज होने वाली त्रुटियों को ठीक कराने के लिए अब लोगों को चंडीगढ़ स्थित राजस्व विभाग के मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग के पोर्टल पर तहसील स्तर से ही त्रुटियों को ठीक करने का विकल्प उपलब्ध कराया है।
पोर्टल पर संबंधित व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेगा और तहसील स्तर पर ही जांच के बाद रिकॉर्ड में जरूरी संशोधन किया जाएगा। विभाग ने शिकायत का समाधान 24 घंटे के अंदर करने का लक्ष्य रखा है।
अब तक रजिस्ट्री या इंतकाल में नाम, पिता का नाम, जमीन का विवरण, खसरा नंबर अथवा अन्य जानकारी में गलती होने पर लोगों को इसे ठीक करवाने के लिए उच्च स्तर पर आवेदन करने पड़ते थे। कई मामलों में लोगों को यह कहकर वापस भेज दिया जाता था कि रिकॉर्ड में संशोधन का अधिकार चंडीगढ़ मुख्यालय के स्तर पर है। इससे लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज होगी शिकायत
नए विकल्प के तहत राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटि की शिकायत पोर्टल पर दर्ज की जा सकेगी। संबंधित तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों को शिकायत की जांच कर उसे निर्धारित समय में निपटाना होगा। इससे आवेदन की स्थिति की निगरानी भी ऑनलाइन की जा सकेगी। अधिकारियों के अनुसार इससे लोगों को अपनी छोटी-छोटी त्रुटियों के लिए जिला या राज्य मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
रिश्वतखोरी पर भी लगेगी लगाम
नई व्यवस्था से राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन के नाम पर होने वाली अनावश्यक भाग दौड़ और बिचौलियों की भूमिका कम होने की उम्मीद है। अब कर्मचारी मुख्यालय में फाइल भेजने या वहां से संशोधन होने का बहाना बनाकर लोगों को लंबा इंतजार नहीं करवा सकेंगे। शिकायत ऑनलाइन दर्ज होने और उसके निस्तारण की समय सीमा तय होने से जवाबदेही भी बढ़ेगी।
वर्जन
राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि होने पर लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए पोर्टल पर सुविधा दी गई है। शिकायत मिलने के बाद रिकॉर्ड की जांच कर नियमानुसार त्रुटि दूर करने की कार्रवाई की जाएगी।
-राजेश गौतम, जूनियर प्रोग्रामर जींद
वर्जन
पहले छोटी गलती के समाधान के लिए भी लोगों को उच्च कार्यालयों में जाना पड़ता था। अब तहसील स्तर पर ही प्रक्रिया पूरी होने से लोगों का समय और पैसा बचेगा। निर्धारित समय में शिकायतों का समाधान करने के निर्देश हैं।
-राजकुमार, डीआरओ जींद
वर्जन
पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों की निगरानी की जाएगी। अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करना होगा। सरकार ने राजस्व विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन सुधार का विकल्प दिया है।
-डॉ. वैशाली शर्मा, डीसी, जींद