रोहतक। लालडोरा संपत्ति स्वामित्व योजना के तहत लोगों को उनका मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। इसमें कई शर्तें अड़चन बन रही हैं। 10 साल पुराना प्रॉपर्टी, बिजली या पानी का बिल या राजस्व विभाग के रिकाॅर्ड में सही नाम न मिलने के कारण आम लोग योजना के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।
रोहतक नगर निगम एक साल में मात्र 1667 लोगों को ही मालिकाना हक दे सका है। बाकी 13,333 लोगों की फाइलें धूल फांक रही हैं। समस्या के समाधान के लिए पार्षदों ने सरकार से शर्तों में ढील या बदलाव की मांग की है।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने करीब एक साल प्रदेश स्तर पर लालडोरा स्वामित्व प्रमाण पत्र योजना लागू की थी। रोहतक में तत्कालीन राज्यसभा सदस्य एवं फिलहाल कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने शहर के 20 लोगों को जिला विकास भवन में स्वामित्व प्रमाण पत्र दिए थे।
तय हुआ था कि तहसील में स्वामित्व पत्र के आधार पर रजिस्ट्री होगी। साथ ही, नगर निगम बाकी आवेदन लेकर अपने स्तर पर जांच के बाद संपत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करेगा। रोहतक निगम के रिकाॅर्ड के अंदर लालडोरा क्षेत्र में 15 हजार के करीब प्रॉपर्टी हैं।
इसमें से निगम सितंबर तक मात्र 1667 लोगों को ही संपत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र दे सका है। उनमें भी किसी तहसील में रजिस्ट्री नहीं हो सकी है।
क्या है लालडोरा संपत्ति स्वामित्व योजना
यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि का मानचित्रण करती है और संपत्ति मालिकों को ''''''''स्वामित्व पत्र'''''''' जारी करती है जिससे उन्हें उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलता है।
-
लालडोरा क्षेत्र में कहां कितनी संपत्ति
निकाय लालडोरा में संपत्ति
रोहतक निगम 15,699
महम 6372
सांपला 2380
कलानौर 2448
.............
इन दस्तावेजों में कोई एक अनिवार्य
- प्रॉपर्टी की सेल डीड, जमाबंदी, कन्वेंस डीड या ट्रांसफर डीड
- अदालत की ओर से जारी डिग्री।
- अगर प्रॉपर्टी मालिक का देहांत हो चुका है तो राजस्व विभाग या नागरिक अदालत की ओर से जारी उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र।
-
या इन पांच में कोई दो दस्तावेज
- 10 साल पुराना बिजली या पानी का बिल।
- 10 साल पुराना कब्जा साबित करने के लिए कोई दस्तावेज जैसे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आदि।
- 10 साल पुरानी प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद।
- 10 साल से कब्जे के निर्माण का प्रमाण पत्र।
इस योजना के लाभ
भू-स्वामी को अपनी संपत्ति का प्रमाण पत्र मिलेगा जिससे कानूनी स्वामित्व साबित होगा। लाल डोरा के तहत आने वाली प्रॉपर्टी को नियमित कराया जा सकता है।
वर्जन
लालडोरा की संपत्ति का प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही हैं। शर्तों को लेकर मुख्यालय ने एक कमेटी गठित की है। कमेटी व्यावहारिक दिक्कतों का अध्ययन कर रही है। मैं खुद भी उस कमेटी में शामिल हूं। विभाग की तरफ से कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा।
- डाॅ. आनंद शर्मा, आयुक्त नगर निगम