नरवाना। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शनिवार को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम डीएचबीवीएन कार्यालय में सब्सिडी चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गढ़ी सबअर्बन क्षेत्र के 22 गांवों के 78 लाभार्थियों को करीब 36 लाख रुपये की सब्सिडी राशि के चेक वितरित किए गए।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी रहे। चेक वितरण के उपरांत कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना गरीब, मध्यम वर्ग और किसानों के जीवन में आर्थिक समृद्धि की मजबूत आधारशिला बन रही है।
यह योजना देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ आम नागरिकों को बढ़ते बिजली खर्च से राहत दिला रही है। उन्होंने कहा कि सोलर पैनल लगवाने वाले परिवारों को अब नाममात्र का बिजली बिल देना पड़ रहा है जिससे उनकी मासिक बचत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मंत्री बेदी ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन का साकार रूप है जिसके तहत हर घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर स्वच्छ और नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है।
लाभार्थी परिवार अपनी बचत का उपयोग बच्चों की शिक्षा, कृषि कार्य, व्यापार विस्तार और परिवार की उन्नति में कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए यह योजना विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो रही है, क्योंकि सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई, ट्यूबवेल और अन्य कृषि कार्यों में बिजली खर्च कम हुआ है, जिससे उत्पादन लागत घटी है और आय में बढ़ोतरी हुई है।
कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना की जानकारी गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाई जाए ताकि कोई भी पात्र परिवार इस जनकल्याणकारी योजना से वंचित न रहे। उन्होंने आमजन से म्हारा गांव–जगमग गांव योजना से जुड़ने की अपील करते हुए बताया कि प्रदेश में अब तक करीब 6000 गांवों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति से जोड़ा जा चुका है।
कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, बिजली निगम के अधिकारी एक्सईएन जोगिंद्र कौशिक, सब अर्बन एसडीओ दीपक व गढ़ी एसडीओ महेंद्र समेत समस्या कर्मचारी मौजूद रहे।
बॉक्स
किन परिवारों को कितना मिलेगा लाभ
केंद्रीय सब्सिडी
किलोवाट सोलर प्लांट– 30 हजार रुपये
किलोवाट सोलर प्लांट–60 हजार रुपये
किलोवाट सोलर प्लांट–78 हजार रुपये
0–हरियाणा सरकार की अतिरिक्त सहायता
वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक 2 किलोवाट पर 25 हजार रुपये प्रति किलोवाट, अधिकतम 50 हजार रुपये साथ में 300 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त। वार्षिक आय 1.80 से 3 लाख रुपये तक 2 किलोवाट पर 10 हजार रुपये प्रति किलोवाट, अधिकतम 20 हजार रुपये 300 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त।