जींद। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को तकनीक से मजबूत करने की तैयारी है। अब प्रमुख सड़कों, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे पुलिस की निगरानी क्षमता बढ़ेगी। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा। वहीं, चोरी, लूट और झपटमारी जैसी वारदात के बाद आरोपियों तक पहुंचने में भी पुलिस को मदद मिलेगी।
हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने प्रदेश के 11 जिलों में सीसीटीवी आधारित निगरानी व्यवस्था स्थापित करने के लिए टेंडर जारी किया है। इस परियोजना पर 2 करोड़ 54 लाख 20 हजार 38 रुपये खर्च किए जाएंगे। टेंडर मधुबन सर्किल के तहत जारी किया गया है। इसमें जींद के अलावा पानीपत, कैथल, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी शामिल हैं।
परियोजना के तहत कैमरों की आपूर्ति से लेकर इंस्टॉलेशन तक का काम होगा। इसके बाद उपकरणों की जांच की जाएगी। फिर पूरी व्यवस्था को चालू किया जाएगा। इच्छुक एजेंसियां 13 नवंबर शाम पांच बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। काम पूरा करने के लिए 240 दिन की समय सीमा तय की गई है।
वारदात के बाद फुटेज से आरोपियों तक पहुंचेगी पुलिस
शहर में सीसीटीवी कैमरे लगने से अपराध की जांच में अहम मदद मिलेगी। किसी वारदात के बाद पुलिस घटनास्थल और आसपास के कैमरों की फुटेज खंगाल सकेगी। इससे संदिग्धों की गतिविधियों और उनके आने-जाने के रास्तों का पता लगाने में आसानी होगी। चोरी, वाहन चोरी, लूट और झपटमारी जैसी घटनाओं में फुटेज महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकती है। इससे संदिग्धों की पहचान करने और उनकी तलाश तेज करने में मदद मिलेगी। वहीं, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में निगरानी बढ़ने से पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रख सकेगी।
सही जगह कैमरे लगना और निगरानी जरूरी
सीसीटीवी व्यवस्था का लाभ तभी अधिक मिलेगा जब कैमरे जरूरत के अनुसार सही स्थानों पर लगाए जाएं और उनकी नियमित निगरानी हो। कैमरों की संख्या, स्थान और तकनीकी विशेषताओं का निर्धारण टेंडर की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। इसके साथ ही उपकरणों का रखरखाव और निगरानी व्यवस्था भी अहम रहेगी। परियोजना पूरी होने के बाद शहर में पुलिस की तकनीक आधारित निगरानी क्षमता बढ़ने और आमजन में सुरक्षा का भरोसा मजबूत होने की उम्मीद है।
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शहर में विभिन्न स्थानों पर कैमरे लगाए जाएंगे। यह प्रदेश के 11 जिलों में लगाने के लिए टेंडर जारी किया है। सीसीटीवी कैमरे शहर में जरूरत के अनुसार उन स्थानों पर लगाए जाएंगे। जहां पर अभी तक कैमरे नहीं लगे हैं। इस पर 2.54 करोड़ रुपये खर्च होंगे। -प्रदीप, कार्यकारी अभियंता हरियाणा बोर्ड कार्पोरेशन मधुबन।