जिला नगर योजनाकार गुंजन ने बताया कि जिले में अवैध कॉलोनियों के विकास पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हाल ही में प्राप्त सूचना के अनुसार सफीदों शहर के राजस्व एस्टेट खेड़ा खेमावती खसरा नंबर 31//19 मीन, 20 मीन और जींद शहर के रधाना खसरा न. 2//18/2 में अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा था।
उन्होंने कहा कि इस गंभीर मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित खसरा नंबरों पर सभी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निम्नलिखित खसरा/किल्ला नंबरों में किसी भी प्रकार के विक्रय विलेख, विक्रय अनुबंध, पूर्ण भुगतान अनुबंध या पावर ऑफ अटॉर्नी का पंजीकरण/निष्पादन न करें। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियां न केवल शहरी विकास को प्रभावित करती हैं, बल्कि इनमें रहने वाले लोगों की सुरक्षा और सुविधाओं को भी खतरे में डालती हैं। किसी भी तरह की अवैध गतिविधि होने पर उस पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट न खरीदें और ऐसे किसी भी मामले की सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दी जाए।