राज्य पेज के लिए प्रस्तावित जींद जिला से शुरू किया प्रदेशाव्यापी पौधागिरी अभियान

नरवाना। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को जींद के नरवाना से प्रदेश स्तरीय पौधागीरी अभियान शुरू किया। उन्होंने आह्वान किया कि प्रत्येक बच्चा जुलाई से अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में एक-एक पौधा लगाए। साथ ही पौधे की परवरिश का जिम्मा भी ले। मुख्यमंत्री ने अभियान की शुरुआत में पौधों से भरी दो दर्जन से अधिक ट्रैक्टर-ट्रालियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत छठी से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को शामिल किया गया है। ये बच्चे अपने स्कूल, घर आंगन, नहर, नालों, पार्कों या अन्य सार्वजनिक जगहों पर पौधा लगा सकते हैं। छह महीने बाद पौधों का निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीन साल तक ऐसे बच्चों को प्रत्येक छह महीने बाद पचास रुपये दिए जाएंगे। बच्चा इस राशि को पौधे के रख रखाव, उसमें खाद पानी देने जैसे काम पर खर्च कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय प्रदेश में छठी से 12वीं कक्षाओं तक लगभग 20 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं और कॉलेजों में भी लाखों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। बच्चों में पौधागीरी अभियान पर्यावरण संरक्षण के प्रति लगाव पैदा करेगा। अगर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण को ठीक करने के लिए इस अभियान को मिशन के रूप में अपना ले तो प्रदेश में दो करोड़ 70 लाख पौधे लग सकते हैं।
लोगों से आह्वान- पार्टी के पदाधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं तो प्रमाण दो, तुरंत होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिनैन खाप के चबूतरे से सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ-साथ पार्टी नेताओं को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी का कोई पदाधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो लोग इसका प्रमाण दें, तुरंत कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन साल में एजेंसियों के सर्वे के अनुसार 31 प्रतिशत भ्रष्टाचार कम हुआ है। आने वाले डेढ़ साल में और भी कम होगा। उन्होंने कहा कि जब नेता भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो अधिकारी व कर्मचारी भी नहीं कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने माना आउटसोर्सिंग की नौकरियों में हुआ है भ्रष्टाचार, रद्द होंगी भर्ती, एजेंसियों पर कार्रवाई
दनौदा गांव बिनैन खाप के चबूतरे पर भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि आउटसोर्सिंग के तहत लगी 10-12 हजार रुपये प्रति महीने की नौकरियों में 50-60 हजार रुपये रिश्वत ली गई है। ऐसे में इन भर्तियों को रद्द किया जाएगा और एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।