किया कारण बताओ नोटिस

अमर उजाला ब्यूरो
सफीदों। एसडीएम बीरेंद्र सांगवान ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं के तहत किए जाने वाले विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके लिए संबंधित अधिकारियों व ग्राम सचिवों को भी कड़े दिशा-निर्देश दिए। बैठक में कई अधिकारियों की अनुपस्थिति एसडीएम को नागवार गुजरी और संबंधित अधिकारियों को तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ हेडक्वार्टर पर बने रहने के निर्देश जारी कर दिए। वह शुक्रवार को अपने कार्यालय में विकास कार्यों व मुख्यमंत्री व सांसद द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सफीदों के प्रत्येक गांव के ग्राम सचिव से इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी ली व उन्हें ग्रामीणों को नंदीशालाओं में चारे की पूर्ति के लिए पराली जलाने की बजाए बेसहारा पशुओं के लिए दान देने के लिए प्रेरित करने को कहा। इस मौके पर बीरेंद्र सांगवान ने कहा कि उपमंडल के तहत आने वाले सभी गांवों में ग्रामीणों को इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित सभी योजनाओं का पूर्ण लाभ दिया जाएं। इस संदर्भ में उन्होंने अदालती मामलों की रिपोर्ट भी मांगी और कहा कि एक भी मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं रहना चाहिए। यदि कोई मामला कोर्ट में है तो उसका शीघ्र निपटान कराया जाएं। एसडीएम सांगवान ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने सीएम विंडो की शुरुआत की है, जिसे अधिकारी पूर्ण गंभीरता से लें। प्राथमिकता के साथ सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों का समाधान 15 दिन के भीतर करके परिपालना रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत की जाएं अन्यथा संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं व सांसद निधि कोष के अंतर्गत किए जाने वाले विकास कार्यों व सांसद द्वारा गोद लिए गए गांव सिंघाना के विकास कार्यों की भी गंभीरता से समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने एचआरडीएफ, एफसी हरियाणा ग्रामीण विकास योजना व विशेष विकास कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी विकास कार्यों के संदर्भ में उन्हें हर स्टेज पर रिपोर्ट प्रेषित की जाएं। विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा।