जींद। प्रदेश की तहसीलदारों पर कई ब्लॉक का पद भार होने और कागजातों की धीमी जांच के कारण 6016 रजिस्ट्रियां अटक गई हैं। इससे आम जन के साथ-साथ प्रॉपर्टी डीलरों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं प्रदेश में 2,55,85 रजिस्ट्रियां अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रही हैं।
सरकार ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए पेपरलेस व्यवस्था लागू की गई थी। अब तक प्रदेश में 2,76,117 रजिस्ट्रियां पेपरलेस के माध्यम से पूरी की जा चुकी हैं। अब प्रदेश में तहसीलदारों पर कई-कई तहसीलों का पद भार है और उनकी ओर से रजिस्ट्री के कागजातों की जांच भी धीमी की जा रही है।
इससे लंबित रजिस्ट्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजस्व कार्यों के निपटान को लेकर वित्तीय राजस्व आयुक्त सुमिता मिश्रा पहले ही प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक कर चुकी हैं। बैठक में लंबित पड़ी रजिस्ट्रियां को जल्द निपटाने और तकनीकी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए थे।
जिला अप्रूवल अटकी रजिस्ट्री
यमुनानगर 9967 247
सोनीपत 18698 171
सिरसा 12580 325
रोहतक 8835 90
रेवाड़ी 10470 157
पानीपत 11992 424
पंचकूला 6064 79
पलवल 10381 408
मेवात 8812 119
महेंद्रगढ़ 7302 131
कुरुक्षेत्र 13539 80
करनाल 12037 463
फतेहाबाद 10747 224
गुरग्राम 42591 881
हांसी 2643 35
हिसार 14054 257
कैथल 11144 158
जींद 12285 316
झज्जर 13737 114
फरीदाबाद 17238 294
चरखी दादरी 3542 463
भिवानी 8718 303
अंबाला 11155 277
कुल 278531 6016
वर्जन
लंबित रजिस्ट्रियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। वीरवार को भी वित्तीय राजस्व आयुक्त ने कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा की थी।
-मोहम्मद इमरान रजा, डीसी जींद