झज्जर। भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने लघु सचिवालय झज्जर, बेरी माता भीमेश्वरी देवी मंदिर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए हैं। इसी प्रकार से सिविल सर्जन कार्यालय में भी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी व काउंसिलिंग के लिए कॉल सेंटर बनाया गया है, जहां पर दो शिफ्टों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है।
नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) के तहत वॉलंटियर्स की भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जा रही है ताकि आवश्यकता पड़ने पर राहत एवं बचाव कार्यों में प्रशासन को सहयोग मिल सके। जिला प्रशासन द्वारा आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए जरूरी वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग भी रविवार से शुरू की जा रही है। इसी प्रकार से सैनिक बोर्ड की तरफ से पूर्व सैनिक जो सेवा भाव से काम करना चाहते हैं, उनकी सूची भी तैयार की जा रही है।
वहीं एनसीसी, एनएसएस वॉलंटियर्स को भी जोड़ा जा रहा है। जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है। आदेश के अनुसार जिले में खाद्य वस्तुओं जैसे चावल, गेहूं, दालें, खाद्य तेल, सब्जियां, दुग्ध उत्पाद, दवाइयां, पेट्रोल-डीजल सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी या स्टॉक करना कानूनन अपराध माना जाएगा।
24 घंटे सातों दिन कंट्रोल रूम सक्रिय
जिला स्तर पर
- कंट्रोल रूम (दूरभाष-01251-254270) स्थापित किया जा चुका है, जो चौबीसों घंटे सक्रिय रहेगा। इसके अतिरिक्त डायल 112 पर आगजनी की घटना,चिकित्सा सुविधा के लिए मदद लें।
- बेरी
राष्ट्रीय सुरक्षा आपदा की स्थिति में आमजन की सुविधा के लिए- 01251-296977,01251-296950और 01251-297683 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।
माता भीमेश्वरी देवी
बस स्टैंड के समीप माता भीमेश्वरी देवी के बाहरी मंदिर परिसर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है । कंट्रोल रूम पर नागरिक किसी भी आपातकालीन स्थिति में इन नंबरों पर संपर्क कर जानकारी दर्ज करा सकते हैं।
भवनों में हो निकासी योजना
उपायुक्त ने आपदा प्रबंधन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि सभी सरकारी और निजी बड़ी इमारतों में आपात स्थिति के लिए निकासी योजना तैयार की जाए। इसे चस्पा भी किया जाए। बहादुरगढ़, बादली और बेरी के एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि वे अपने उपमंडल में स्थित महत्वपूर्ण भवनों में इस योजना की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। खास तौर से जिला के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित भवनों में निकासी योजना बनाने और चस्पा करने की जरूरत है।