झज्जर। शहर के नगर परिषद कार्यालय की ओर से स्ट्रीट वेंडरों के लिए प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना के तहत लाइसेंस बना कर उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सर्वे करने का काम कर रही हैं। 480 स्ट्रीट वेंडरों के नगर परिषद की टीम की ओर से लाइसेंस बना दिए गए हैं, और नगर परिषद की टीम 551 स्ट्रीट वेंडरों से लाइसेंस बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। स्ट्रीट वेंडर के लाइसेंस बनाने के लिए आधार कार्ड पहचान पत्र टीम के सदस्यों की ओर से मांगे जा रहे हैं और उन्हें 10 से 50 हजार रुपये का लोन भी जीरो ब्याज की दर पर दिया जा रहा है,ताकि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर होकर आर्थिक रूप से सशक्त हो सके।
नगर परिषद के अधिकारियों नेबताया कि 200 स्ट्रीट वेंडर को 10 से 50 हजार रुपए लोन बैंकों की ओर से दिलवा चुके हैं। स्ट्रीट वेंडर अपनी आजिविका कमाने के रेहड़ी फड़ी लगाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सके। उन्होंने बताया कि 551 स्ट्रीट वेंडरों को लोन देने का लक्ष्य रखा गया है। नगर परिषद के सचिव राजेश मेहता ने कहा कि स्ट्रीट वेंडरों को काफी समझाने के बाद लोन लेने के लिए राजी होते हैं स्ट्रीट वेंडर को समझाया जाता है कि यदि तुम किसी साहूकार व अन्य लोगों से पैसे लोगे बहुत ज्यादा ब्याज देना होगा। नगर परिषद की टीम लगातार शहर के सब्जी मंडी, अनाज मंडी, दुकानों का सर्वे कर 200 लोगों को ऋण उपलब्ध करवा चुकी है उन्होंने बताया कि करीब 20 रुपए का लोन विभाग द्वारा दिलवाया जा चुका है और वे आत्मनिर्भर बनकर अच्छी कमाई करने लगे हैं ।
उन्हाेंने बताया कि प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना से स्ट्रीट वेंडरो के सपने साकार करने का काम कर रही है सचिव राजेश मेहता ने बताया कि सबसे लोन लेने के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र लेकर पहले 10 हजार का लोन एक साल के लिए दिया जाता है यदि स्ट्रीट वेंडर 10 हजार रुपए के लोन को समय से भर देता है तो 20 हजार रुपये का लोन इसके बाद 30 से 50 हजार रुपये तक का लोन दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जल्द ही स्ट्रीट वेंडरों के लिए रेहडी, फड़ी लगाने के लिए जॉन बनाए जाएंगे। जिनमें करीब 6 बाई 6 से लेकर कई जगह स्ट्रीट वेंडरों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि वे अपना सामान सहुलियत के साथ बेच सकें।
वर्जन:
स्ट्रीट वेंडरों के लिए प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना के तहत 10 से 50 हजार रुपये का लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ही अच्छी योजना सरकार ने चलाई है।
- राजेश मेहता, सचिव, नगर परिषद झज्जर।