झज्जर। लघु सचिवालय में वीरवार को सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मिलकर मुख्य सचिव हरियाणा द्वारा जारी किए गए एक ड्राफ्ट पत्र के संदर्भ में कर्मचारियों की प्रमोशन से संबंधित मौजूदा नियमों में बदलाव कर के नए नियम बनाने के विरोध में सर्व कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। धरने की अध्यक्षता खंड प्रधान मोहन शर्मा ने की तथा संचालन एसकेएस के सचिव शिवम ने किया। धरने को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेताओं ने कहा कि किसी भी कर्मचारी का उस पद पर चयन एक विशेष प्रणाली के अधीन किया जाता है। चयन से पहले कर्मचारी का टेस्ट, इंटरव्यू आदि सभी प्रक्रिया पूरी की जाती हैं तथा वरिष्ठता के आधार पर अगले पद पर पदोन्नत किया जाता है। संवैधानिक और समानता के अधिकार के तहत वरिष्ठता के आधार पर योग्यता आदि शर्तें पूरी करने पर बिना किसी भेदभाव के प्रमोशन किए जाते हैं। नए नियमों में असंवैधानिक होने के साथ-साथ यह समानता के न्याय सिद्धांत के भी खिलाफ है। ज्ञापन में मुख्य रूप से चार मांगे रखी गई थी। इसमें पदोन्नति से संबंधित टेस्ट लेने की शर्त को वापिस किया जाए। वर्तमान में पदोन्नति संबंधित जो नियम है उन्हीं नियमों में वरिष्ठता के आधार पर योग्यता पूरी करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति की जाए। सभी प्रकार की ग्रुप बी और सी के कामन काडर के कर्मचारियों को विभागीय कार्य में भेजा जाए ताकि वहां पर उनकी पदोन्नति के समुचित अवसर मिले। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जिन कर्मचारियों को भर्ती किया जा रहा है या जिन कर्मचारियों को निगम में भेजा गया है , उनकी वेतन बढ़ोतरी रुकी हुई है ,साथ ही नौकरी की सुरक्षा पहले से ही कमजोर हो गई है। इसलिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करके इन कर्मचारियों को विभागों के रोल पर किया जाए तथा सेवाओं को नियमित किया जाए। वक्ता के रूप में न्याय संघर्ष समिति के सदस्य रमेश जाखड़, खंड प्रधान मोहन शर्मा , हेमसा राज्यकोषाध्यक्ष मुकेश खर्ब, हेमसा जिला प्रधान मोहित गुलिया, नगर पालिका प्रधान शिवम, प्रधान रणबीर खटक ,तकदीर ,कमलेश, मंजीत, बबली , शारीरिक शिक्षक संघ के पूर्व प्रधान राजा सहित अनेकों कर्मचारी उपस्थित रहे । समापन करते हुए खंड प्रधान मोहन शर्मा ने बताया कि पिछले तीन साल से पीटीआई,एक साल से पशुपालन विभाग के साथी,23अप्रैल से हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के साथी क्रमिक अनशन सहित अन्य विभागों के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली,35 हजार 400 रुपए के वेतनमान, सरकार के साथ हुई बातचीत को लागू करवाने के संघर्षों में तेजी लाई जाएगी। इसी के तहत 21-22 जून को कलम छोड़ तथा 9-10 अगस्त को रात्रि महापड़ाव के कार्यक्रम सर्व कर्मचारी संघ द्वारा किए जाएंगे