बहादुरगढ़। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर वीरवार को टिकरी बॉर्डर पर ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल और प्रदर्शन का असर देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने ट्रकों और अन्य भारी वाहनों को टिकरी बॉर्डर से वापस बहादुरगढ़ की ओर मोड़ दिया। इससे सीमा पर वाहनों की कतार लग गई।
सुबह करीब साढ़े 11 बजे भाईचारा ऑल इंडिया ट्रक यूनियन मुंडका दिल्ली के प्रधान सुरेंद्र लाकड़ा की अध्यक्षता में 30 से 35 ट्रांसपोर्टरों ने टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि मांगों की लंबे समय से अनदेखी की जा रही है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि बढ़ते खर्च, टैक्स और नियमों के कारण ट्रांसपोर्ट कारोबार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है।
हड़ताल के कारण दिल्ली-बहादुरगढ़ मार्ग पर यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। बॉर्डर पर भारी वाहनों की कतार लगने से अन्य वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई ट्रक चालक घंटों बॉर्डर के आसपास फंसे रहे। हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े कुछ वाहनों को राहत दी गई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि यह हड़ताल देशभर में चल रहे आंदोलन का हिस्सा है और आने वाले दिनों में इसे और तेज किया जा सकता है। उधर, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना प्रबंधक मुंडका गुलशन गुप्ता पुलिस टीम के साथ मौके पर तैनात रहे। पुलिस ने स्थिति पर नजर बनाए रखी और यातायात को नियंत्रित करने के प्रयास किए। फिलहाल बॉर्डर क्षेत्र में पुलिस बल की मौजूदगी बढ़ा दी गई है।
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बहादुरगढ़ में पांच हजार वाहनों के थमे पहिये
डीजल की बढ़ती कीमत, भारी टैक्स और परिवहन नियमों के विरोध में ट्रांसपोर्टरों की तीन दिवसीय हड़ताल का असर बहादुरगढ़ में साफ दिखाई दिया। शहर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में करीब पांच हजार ट्रकों के पहिये थम गए। 14 ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने हड़ताल को समर्थन दिया है। हड़ताल के कारण बहादुरगढ़ की ट्रांसपोर्ट नगर, सेक्टर-16, एमआईई क्षेत्र और अन्य औद्योगिक इलाकों में ट्रक खड़े नजर आए। शिव टर्बों ट्रक यूनियन बादली रोड के प्रधान हरबीर सिंह जून ने कहा कि सरकार द्वारा बार-बार नए नियम लागू किए जा रहे हैं जबकि ट्रांसपोर्ट कारोबार पहले से आर्थिक दबाव में है। उनका आरोप है कि डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि होने से संचालन लागत काफी बढ़ गई है। इसके अलावा ई-वे बिल, टैक्स और चालान संबंधी नियमों से भी ट्रांसपोर्टर परेशान हैं। जून ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।