झज्जर। शिक्षा विभाग की तरफ सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा पहली से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को दी जा रही निशुल्क विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना को एक साल आगे बढ़ा दिया है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 में भी चलती रहेगी।
इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। यह योजना झज्जर जिले के मातनहेल ब्लाक के सरकारी स्कूल में चल रही है। लगभग 64 सरकारी स्कूलों के एक हजार से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है।
योजना के तहत पहली से 12वीं कक्षा के ऐसे विद्यार्थियों को लाभ मिलता है जो स्कूल से एक किलोमीटर से अधिक दूरी से आते हैं। निशुल्क यातायात की व्यवस्था वर्ष 2024-25 में शुरू की गई थी। व्यवस्था का प्रबंधन संबंधित विद्यालय की प्रबंधक समिति की तरफ से किया जाता है।
इसका भुगतान स्कूल मुखिया के बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में जारी राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र और ब्याज से संबंधित राशि सरकार के रिलीप्ट हैड में जमा करवाई जाए और उसकी सूचना 15 अप्रैल तक परीक्षा शाखा को भेजी जाए।
जिला शिक्षा अधिकारी रतिंदर सिंह ने कहा कि योजना अगले पूरे सत्र में जारी रहेगी। इसके लिए मुख्यालय से पत्र जारी हो चुका है।
20 बच्चों तक छोटे वाहन लगाए जाएंगे
विभाग की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि एक से 20 छात्र संख्या होने पर छोटे वाहनों को लगाया जाएगा। इसमें ई रिक्शा, इको वैन, सूमो, जीप, मैक्सी कैब, वैन, छोटा हाथी, टैंपो ट्रेवलर को शामिल किया गया है। ज्यादा बच्चे होने पर रोडवेज बस को प्राथमिकता दी जाएगी।
कोटेशन के आधार पर होता है चयन
वाहन का भुगतान एसएमसी की तरफ से कोटेशन के आधार पर चयनित न्यूनतम दर पर सेवा देने वाले को किया जएगा। इसके लिए बजट विभाग की तरफ से एक नोडल खाते के माध्यम से संबंधित को उपलब्ध करवाया जाएगा। संबंधित डीडीओ सरकार के वित्तीय नियमों की पालना करते हुए स्वीकृति जारी करेगा। सीधे ट्रांसपोर्टर के खाते में राशि भेजेगा।