-फोटो 8 : नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते क्षेत्र के किसान।
बादली। कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस हाईवे के साथ प्रस्तावित रेलवे कॉरिडोर के लिए अधिगृहीत जमीन मुआवजा पर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन नायब तहसीलदार की मार्फत सौंपा गया है।
ज्ञापन में किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे होशियार सिंह ने बताया कि किसानों ने कलेक्टर रेट को लेकर अपनी आपत्ति कई माह से दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि किसानों की मांग की है कि मुआवजा राशि कलेक्टर रेट के 200 प्रतिशत तक बढ़ाई जाए।
उन्होंने बताया कि हाइवे घोषित नहीं होने की स्थिति में टोल वसूलना और किसानों के खेतों में जाने के रास्ते रोकना भी गलत है। केएमपी को हाइवे का दर्जा नहीं है तो केएमपी के साथ सर्विस लेन नहीं होने के चलते छोटे रास्तों के लिए भी जगह दी जाए। किसानों की मांग है कि जमीन का घोषित अवार्ड तुरंत निरस्त करने के बाद 200 प्रतिशत के साथ अवार्ड दिए जाया ताकि किसानों को उनका हक मिल सके। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी जमीन को कौड़ियों के भाव लेना चाहती है, जिसमें किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों के साथ जमीन से अलग आय और घर परिवार के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसे में किसानों की जमीन जाने के बाद किसानों के सामने आर्थिक तंगी आ जाएगी। ऐसे में सरकार को चाहिए कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए।