झज्जर। बिजली विभाग के सरकारी कार्यालयों पर 20 करोड़ रुपये बकाया है। इन देनदारों की सूची में जिले का पब्लिक हेल्थ और सिंचाई विभाग भी प्रमुख तौर पर शामिल है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसई यशवीर सिंह ने बताया कि कई सरकारी कार्यालय निगम के डिफाल्टर हैं। उन्हें नोटिस दिए जाने की प्रक्रिया जल्द ही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में निगम ने जिले में 1592 चोरियां पकड़ी थी। उन पर तीन करोड़ 82 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया था, जिसमें से 2 करोड़ तीन लाख रुपये जुर्माना वसूला भी जा चुका है।
वित्तीय साल 2024-25 में अब तक 632 चोरिया पकड़ी जा चुकी हैं। चोरी राेकने के इस अभियान में हाल ही में अभी झज्जर शहर के महाराजा होटल में बिजली चोरी की छापेमारी के दौरान बिजली चोरी करते हुए पाया गया। होटल के मीटर के साथ छेड़छाड़ की गई थी और बिजली चोरी की जा रही थी। इसी के चलते विभाग ने होटल पर 13 लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
निगम ने जहां-जहां जगमग योजना शुरू की थी और मीटर घरों से बाहर निकाल कर पोल पर लगाए थे, वहां पर लाइन लॉस में कमी आई है। जहां अभी भी ऐसा नहीं हो पाया है, वहां पर बिजली चोरी की अभी भी संभावना बनी हुई है। निकट भविष्य में झज्जर जिले में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाने की योजना है।
जैसे ही इस योजना को अमलीजामा पहनाया जाता है तो हर हाल में बिजली चोरी पूरी तरह से राेकने में विभाग को मदद मिलेगी। उन्होंने आम उपभोक्ता से सरकार की सोलर सिस्टम योजना को अपनाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि अभी तक जिस भी उपभोक्ता ने सोलर सिस्टम योजना को अपनाया है, उसका बिजली मीटर बिल शून्य आ रहा है। प्रदेश और केंद्र की इस योजना अनुसार सोलर सिस्टम अपनाने वाले उपभोक्ता को एक लाख दस हजार रुपये सब्सिडी के तौर पर दिए जाते है।