बहादुरगढ़। प्रदेश सरकार के मार्च में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट 2025-26 को लेकर बहादुरगढ़ के उद्यमियों को खास उम्मीदें हैं।
उद्योगों की अग्रणी संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज़ (कोबी) और बहादुरगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (बीसीसीआई) ने मुख्यमंत्री व प्रशासन के समक्ष क्षेत्र के औद्योगिक विकास, आधारभूत ढांचे, मेट्रो कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट हब, फायर सेफ्टी, फुटवियर उद्योग को प्रोत्साहन और जीएसटी से जुड़ी समस्याओं को लेकर सुझाव व अपेक्षाएं रखी हैं।
फुटवियर उद्योग के लिए विशेष पैकेज देने की मांग की गई है ताकि यहां का उद्योग चीनी फुटवियर को मात दे सके। ऐसे में उद्यमियों को विश्वास है कि सरकार उनकी मांगों को बजट में पूरा करेगी और बहादुरगढ़ उद्योग को नई गति मिलेगी। यहां के उद्यमियों को इस बजट से काफी आशाएं हैं।
बीसीसीआई प्रधान सुभाष जग्गा ने कहा कि बहादुरगढ़ को मेट्रो, ट्रांसपोर्ट हब और औद्योगिक जिला बनाने की मांगें रखी गई है। बजट में इनके शामिल होने से क्षेत्र के औद्योगिक विकास को मजबूती मिलेगी। वहीं बीसीसीआई के वरिष्ठ उपप्रधान नरेंद्र छिकारा ने कहा कि बहादुरगढ़ देश का प्रमुख औद्योगिक और फुटवियर हब है लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है। फायर ब्रिगेड व्यवस्था सुदृढ़ करने, आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने और फुटवियर उद्योग को विशेष प्रोत्साहन देने की मांग बजट में शामिल होना आवश्यक है।
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मेट्रो का आसौदा तक हो विस्तार, बढ़ेगी उद्योगों की रफ्तार : नवीन
उद्यमी नवीन मल्होत्रा ने कहा कि बजट में यदि बहादुरगढ़ को औद्योगिक जिला घोषित कर सांपला व खरखौदा को जोड़ा जाता है, तो निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मेट्रो विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से क्षेत्र की औद्योगिक प्रतिस्पर्धा राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी।
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ईमानदार करदाताओं को गलती का दंड न मिले
कोबी प्रधान प्रवीण गर्ग ने कहा कि जीएसटी लागू होने के वर्षों बाद भी एमएसएमई उद्योग आईटीसी अनिश्चितता, कठोर अनुपालन और विभागीय विवेकाधीन कार्रवाइयों से जूझ रहे हैं। ईमानदार करदाताओं को विक्रेता की गलती का दंड न मिले, यही प्रमुख मांग है।
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जीएसटीएन पोर्टल की खामियां दूर हों : रवि
कोबी सदस्य रवि चमडिया ने कहा कि जीएसटीएन पोर्टल की तकनीकी खामियां, ई-वे बिल में दंडात्मक प्रवृत्ति और जटिल क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट यानी क्यूआरएमपी योजना उद्योगों के लिए बड़ी बाधा हैं। छोटे उद्योगों के लिए पंजीकरण सीमा बढ़ाकर प्रक्रियाओं को सरल बनाना समय की आवश्यकता है।
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कर प्रशासन में पारदर्शिता लाई जाए : राजेंद्र वर्मा
बहादुरगढ़ ओल्ड इंडस्ट्रीज एरिया एसोसिएशन के प्रधान राजेंद्र वर्मा ने कहा कि कर प्रशासन में पारदर्शिता और समानता बेहद जरूरी है। उद्योग सरकार के राजस्व के अहम भागीदार हैं, इसलिए स्थिर नीति, भरोसेमंद व्यवस्था और सहयोग से ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस संभव है।
फोटो-60: सुभाष जग्गा।
फोटो-61: रवि चमडिया।
फोटो-62: राजेंद्र वर्मा।
फोटो-63: प्रवीण गर्ग।
फोटो- 64: नरेंद्र छिकारा
फोटो-65: नवीन मल्होत्रा।