बहादुरगढ़। जमीन का मुआवजा बढ़ाने समेत 25 मांगों को लेकर 163 दिन से केएमपी पर धरनारत किसानों ने रविवार को गांव आसौदा में पंचायत की। इसमें असहयोग आंदोलन चलाने और रेल और हाइवे रोकने पर सहमति बन रही थी। इसकी सूचना मिलते ही उपायुक्त सहित आला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पंचायत में पहुंचकर वार्ता की। डीसी ने किसानों की मांगों पर 20 जून को मुख्यमंत्री के साथ वार्ता तय होने की बात कही। जिसके बाद किसान नेताओं ने रेल और हाइवे रोकने का निर्णय दो दिन के लिए स्थगित कर दिया।
रमेश दलाल के नेतृत्व वाली भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसान 163 दिन से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार ने अब तक किसानों की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया था इसलिए दलाल ने रविवार को आसौदा की बड़ी चौपाल में पंचायत बुलाई । पंचायत में असहयोग आंदोलन करने की बात कही साथ ही दिल्ली-रोहतक नेशनल हाईवे, दिल्ली-रोहतक रेल ट्रैक और राजधानी दिल्ली, गुडग़ांव व फरीदाबाद को पानी की आपूर्ति बंद करने की तैयारी शुरू कर दी। किसान नेता रमेश दलाल का कहना है कि किसान केएमपी एक्सप्रेस वे के साथ-साथ बनने वाले रेल कॉरिडोर का मुआवजा बढ़वाने, हरियाणा का अलग हाईकोर्ट बनवाने और एसवाईएल का पानी हरियाणा को देने समेत 25 मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। मगर सरकार की ओर से उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि कई सारी मांगे ऐसी हैं जिनका समाधान एक दिन में नहीं हो सकता लेकिन सरकार को उन समस्याओं के समाधान की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। समिति बनानी चाहिए और किसानों के प्रतिनिधि मंडल को भी उस समिति में जगह देनी चाहिए। ताकि समस्याओं का समाधान हो सके और किसानों की सभी मांगे पूरी करने का प्रयास शुरू हो सके। मगर सरकार अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। किसानों की चेतावनी के बारे में जानकारी मिलने पर डीसी शक्ति सिंह व जिले के उच्च पुलिस अधिकारी आसौदा की बड़ी चौपाल में चल रही किसानों की बैठक में पहुंचे और किसानों के समक्ष सारी बात रखी। बताया कि किसानों की समस्या पर वार्ता के लिए 20 जून को वार्ता की तारीख तय हो गई है। किसानों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय निर्धारित होने के बाद सड़क और रेलवे ट्रैक को रोकने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है, लेकिन साथ ही किसानों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर 20 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 21 तारीख को दिल्ली-रोहतक रेलवे ट्रैक, दिल्ली-रोहतक नेशनल हाईवे और दिल्ली, गुडग़ांव व फरीदाबाद का पानी भी बंद कर देंगे।
वर्जन
20 जून को किसानों और मुख्यमंत्री के बीच सीधी बातचीत होगी। इस बातचीत में समाधान होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि रेल कॉरिडोर का मुआवजा सही ढंग से बनाया गया है। सरकार इस दिशा में कोई भी निर्णय ले सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगडऩे नहीं दी जाएगी। जिले भर में धारा 144 भी लगाई गई है।
शक्ति सिंह, डीसी