अमर उजाला ब्यूरो
झज्जर।
सरकार द्वारा जब पढ़ी-लिखी पंचायतों का गठन किया गया था तो जिला परिषद चेयरमैनों के द्वारा पॉवर दिए जाने का मुद्दा जोरशोर से उठाया गया था। इस पर सरकार ने जिला प्रमुखों को आश्वासन दिया था कि उन्हें जल्द ही पॉवर दी जाएगी। उसी आश्वासन के अनुसार सरकार द्वारा अब जिला परिषद सदस्यों का कद बढ़ाने के लिए कुछ पॉवर देने की शुरूआत की गई है। शुरूआत में जिला परिषद के माध्यम से गांवों में बस क्यू शैल्टर का निर्माण करवाने का कार्य किया गया है। बस क्यू शैल्टर के लिए सरकार ने प्रदेशभर के लिए फिलहाल केवल एक करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है जिसे पूरे प्रदेश की जिला परिषद में बांटा गया है। बजट के आवंटन में झज्जर के हिस्से में 3.77 लाख रुपये की राशि आई है। इससे केवल 2 बस क्यू शैल्टर का निर्माण करवाया जाएगा। सभी जिलों के लिए बजट तैयार किया गया है, लेकिन अभी खाते में पैसे नहीं डाले गए हैं।
हाउस मीटिंग में तय होंगे स्थान
जिला परिषद हाउस की मीटिंग में बस क्यू शैल्टर को लेकर जिला पार्षदों से स्थान के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। उसके बाद जिला परिषद सीइओ उन प्रस्तावों में से यह जांचेंगे कि सबसे अधिक आवश्यकता कहां पर है। उसके बाद ही बस क्यू शैल्टर के लिए स्थान चिह्नित कर मुख्यालय को भेजा जाएगा। वहीं गौर करने लायक बात यह है कि जिला परिषद हाउस की मीटिंग करीब दो से तीन माह के बाद ही होती है।
मिड डे मिल के लिए किया जा रहा प्रारूप तैयार
मिड डे मिल को लेकर सरकार द्वारा प्रारूप तैयार करने पर माथापच्ची चल रही है। सरकार इस असमंजस में फंसी हुई है कि जिला परिषद को इस मामले में कितनी पॉवर दी जाए। वर्तमान में चल रही योजना के अनुसार अधिकारी लॉबी सरकार को सुझाव दे रही है कि पार्षदों को मिड डे मिल का निरीक्षण करने तक ही पॉवर दी जाए। राशन खरीद व वितरण मामले को सरकारी स्कूलों के माध्यम से ही जारी रखे, नहीं तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी।
सीएचसी और पीएचसी निर्माण की मिलेगी पॉवर
सरकार के द्वारा तैयार किए गए प्रारूप के अनुसार जिला परिषद को नए सीएचसी व पीएचसी निर्माण की जिम्मेदारी दी जाएगी। सरकार के द्वारा नए सीएचसी व पीएचसी के लिए जो घोषणाएं की जाएंगी, उनका बजट जिला परिषद के मार्फत जारी किया जाएगा। जिला परिषद के द्वारा ही इन भवनों का निर्माण अपनी सुपरविजन में करवाया जाएगा।
इंजीनियरिंग विंग बिना कैसी मॉनिटरिंग
सरकार द्वारा बस क्यू शैल्टर व सीएचसी तथा पीएचसी निर्माण के कार्य जिला परिषद के माध्यम से करवाने का फैसला तो ले लिया गया है। लेकिन जिला परिषद के पास अपनी खुद की इंजीनियरिंग विंग नहीं है। इसके चलते वो निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए दूसरे के भरोसे ही रहेंगे। ऐसे में लग नहीं रहा कि इस तरीके से निर्माण की मॉनिटरिंग सही ढंग से हो पाएगी।
सराहनीय है सरकार का कदम: अहलावत
पार्षदों को पॉवर देने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम को लेकर जिला पार्षद प्रदीप अहलावत ने कहा कि यह सराहनीय कदम है। जिला परिषद सदस्य भी 10 से 15 गांवों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो ऐसे में उन्हें भी कुछ पॉवर दी जानी चाहिए थी, जिससे वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ सकें।
वर्जन
बस क्यू शैल्टर निर्माण के लिए जिले को 3.77 लाख का बजट अलॉट हुआ है। हालांकि अभी राशि खाते में नहीं आई है लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही पैसा आ जाएगा। मिड डे मिल व सीएचसी-पीएचसी निर्माण में जिला परिषद की भागीदारी पर विचार चल रहा है। इस दिशा में भी जल्द फैसला आने की उम्मीद है।
-शिखा, सीईओ, जिला परिषद झज्जर।
जिला परिषद को मिली पॉवर, बनाएगी बस क्यू शैल्टर
बजट हुआ पास, जल्द मिड डे मिल की भी मिल सकती है कमान
- सीएचसी और पीएचसी निर्माण की भी मिलेगी जिम्मेदारी