झज्जर। शहर को नगरपालिका से नगरपरिषद का दर्जा दिलवाने के लिए शहर की आबादी ही काफी है। पंचायतों को अब नगरपरिषद में शामिल नहीं किया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार शहर की आबादी 48,424 थी, जो कि नपा के फार्मूले के अनुसार वर्तमान में करीब 71 हजार पहुंच गई है। नपा को नगरपरिषद का दर्जा दिलवाने के लिए केवल 50 हजार आबादी की आवश्यकता होती है, जिसे झज्जर शहर पार कर चुका है। ऐसे में अब शहर को नगरपरिषद का दर्जा दिए जाने का रास्ता साफ हो चुका है। शहरी स्थानीय निकाय द्वारा जिस प्रकार से इस मामले में तेजी दिखाई जा रही है, उससे लग रहा है कि इसकी घोषणा फरवरी में हो सकती है। निदेशालय ने झज्जर नगरपालिका अधिकारियों से फाइल को 4 फरवरी को ही चंडीगढ़ मंगवा लिया था। फाइल को अब अगली केबिनेट मीटिंग में रखा जा सकता है। इसके बाद शहर को नगरपरिषद बनने का रास्ता साफ हो जाएगा।
पांच पंचायतों से मांगे थे प्रस्ताव
नगरपरिषद के दर्जे के लिए पांच पंचायतों से प्रस्ताव मांगे गए थे, जिनका जवाब पंचायतों की ओर से नहीं आया है। नगरपालिका ने खेड़ी-खातीवास, गुढ़ा, कैमलगढ़, खाजपुर व जौंधी से प्रस्ताव मांगे थे। नपा अधिकारियों को चिंता सता रही थी कि जनसंख्या की कमी के कारण कहीं यहां नगर परिषद का दर्जा मिलने से कहीं झज्जर शहर इस बार चूक न जाए।
शहर को मिलेगा फायदा
अगर झज्जर शहर को नगरपालिका से नगरपरिषद का दर्जा दिलवाया जाता है तो शहर को काफी फायदा मिलेगा। झज्जर शहर के विकास के लिए पहले की अपेक्षा ज्यादा बजट मिलेगा। वहीं शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सफाई कर्मियों की संख्या भी बढ़ जाएगी।
शहर के विकास कार्यों के लिए नगरपालिका को नगर परिषद का दर्जा दिलवाने के लिए पिछले दो साल से प्रयास में लगे हुए हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रदेश सरकार जल्द ही झज्जर शहर को नगरपरिषद का दर्जा देगी। इससे शहर के विकास में तेजी आएगी।
उमेश नंदवानी, चेयरमैन प्रतिनिधि, नपा झज्जर।
नगर परिषद का दर्जा दिए जाने संबंधी फाइल निदेशालय को सौंपी जा चुकी है। इस बार पूरी उम्मीद है कि झज्जर को नगरपरिषद का दर्जा सरकार के द्वारा जारी कर दिया जाएगा।
नरेंद्र सैनी, नपा सचिव, झज्जर।