रोहतक। नगर निगम ने 255 दुकानदारों को दिवाली का तोहफा दिया है, जिसमें दुकान की रजिस्ट्री करवाकर किरायेदार से मालिक बना दिया है। बाकी 10 दुकानदारों की फाइल को भी हरी झंडी मिल चुकी है। पैसा जमा कराते ही रजिस्ट्री हो जाएगी। वहीं 183 दुकानदारों का मांग पत्र चंडीगढ़ गया हुआ है, जिस पर सरकार को निर्णय लेना है।
प्रदेश सरकार ने 2021 से मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना लागू कर रखी है। योजना के तहत जो दुकानदार सरकारी दुकानों को 20 साल या इससे पहले से किराये पर लिए हुए है, उनको किरायेदार से मालिक बनाया जा रहा है। पोर्टल पर शहर से 574 दुकानदारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 265 की फाइल मंजूर हो चुकी है। ज्यादातर के नाम नगर निगम रजिस्ट्री करवा चुका है। केवल 10 व्यापारियों के पैसे जमा होने बाकी हैं। व्यापारी नेता गुलशन निझावन ने बताया कि 2014 में भाजपा सरकार आने के बाद ही उन्होंने किरायदारों को मालिक बनाने की मांग करनी शुरू कर दी थी। कई बार मुख्यमंत्री को मांगपत्र भेजा गया। रोहतक आगमन पर व्यापारी तत्कालीन सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के साथ मुख्यमंत्री से भी मिले थे।
इनके आवेदन नहीं किए स्वीकार
195 दुकानें ऐसे हैं, जो निगम की बजाए दूसरे विभाग की जमीन पर बनी हुई हैं। हालांकि किराया नगर निगम ही लेता है। नगर निगम ने ऐसे दुकानदारों के आवेदन स्वीकार नहीं किए हैं। दुकानदारों ने मांग पत्र चंडीगढ़ मुख्यालय भेजा हुआ है। अब सरकार निर्णय लेगी कि उक्त दुकानदारों को किरायेदार से मालिक बनाया जाएगा या नहीं।
पुरानी सब्जी मंडी के किरायेदार भी बनेंगे मालिक
नगर निगम ने नए सिरे से पुरानी सब्जी मंडी में 108 दुकानों बनाकर दी हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्री अभी दुकानदारों के नाम नहीं है। ऐसे में निगम प्रशासन रजिस्ट्री दुकानदारों के नाम कराने की तैयारी कर रहा है।
मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना पर तेजी से काम चल रहा है। 265 दुकानों की रजिस्ट्री कराने की अनुमति मिली थी, जिनमें से 255 रजिस्ट्री शुक्रवार तक हो चुकी थी। बाकी दुकानदार 10 दुकानदार जल्द पैसा जमा कराते हैं तो निगम रजिस्ट्री दिवाली से पहले ही करवा देगा।
संदीप बतरा, एलओ नगर निगम
दूसरे विभागों की दुकानों की भी रजिस्ट्री कराए सरकार
नगर निगम अपनी जमीन में बनी दुकानों के साथ-साथ उन दुकानों की रजिस्ट्री भी करवाए, जो दूसरे विभागों की जमीन पर बनी हैं। क्योंकि किराया निगम ही लेता रहा है। ऐसे में दुकानदार अधिकारियों की गलती का खामियाजा क्यों भुगते। चंडीगढ़ पत्र भेजा गया था, जिस पर मुख्यालय ने निगम से जवाब मांगा हुआ है।
गुलशन निझावन, प्रधान पालिका बाजार एसोसिएशन