अमर उजाला ब्यूरो
चरखी दादरी। शहर और गांवों में अब डिस्ट्रिक प्लान के तहत करीब चार करोड़ के विकास कार्य करवाएं जाएंगे। जिला प्रशासन, पंचायती राज व नगर परिषद अधिकारियों की कमेटी विकास कार्यों को अंतिम रूप देगी। इस प्लान के तहत गली, चौपाल, नालियों आदि का निर्माण करवाया जाएगा। जिले के गांवों मेें 25 करोड़ का बजट सरकार की तरफ से पहले ही मंजूर हो चुका है। दादरी ब्लॉक के लिए 10 करोड़ और बाढड़ा ब्लॉक के लिए 15 करोड़ का बजट विकास कार्यों के लिए खर्च होना है। इस प्रकार गांवों में विकास कार्य शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। डी-प्लान के तहत कराए जाने वाले विकास कार्यों की मानीटरिंग डीसी ने एडीसी मनोज कुमार को सौंप रखी है।
गांवों में इस समय विकास कार्यों की सख्त जरूरत बनी हुई है। गांवों में श्मशान घाट के रास्तों की हालत खस्ता है। इससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने शिवधाम जीर्णोद्धार के तहत इन गांवों के लिए बजट देने की घोषणा कर रखी है। कई गांवों की नई आबादी में गलियों के निर्माण की जरूरत है। गांवों में दूषित पानी निकासी की भी समस्या विकट रूप लिए है। दूषित पानी निकासी का प्रबंध न होने की वजह से पानी का जमाव सड़कों पर हो जाता है जिससे सड़क भी खराब हो जाती है। बार- बार सड़कों का निर्माण संभव भी नहीं है। सरकार ने 10 हजार की आबादी से ज्यादा गांवों में सीवर सिस्टम बनाए जाने की प्लानिंग जरूर की लेकिन यह काम सिरे नहीं चढ़ पा रहा है। अब शहर और गांवों मेें डिस्ट्रिक प्लान के तहत विकास कार्य करवाए जाने पर तेजी से काम हो रहा है। इस वर्क प्लान को एक सप्ताह में अंतिम रूप मिलने की उम्मीद है। इस प्लान के तहत शहर में भी काम होने हैं।
शहर और गांवों से मांगे गए प्रस्ताव
इस प्लान के तहत शहर और गांवों में 3.96 करोड़ का बजट खर्च करने की प्लानिंग है। इसके लिए शहर और गांवों से प्रस्ताव मांगे जाएंगे। इन प्रस्तावों की अधिकारियों की एक कमेटी समीक्षा करेगी। इस कमेटी में जिला प्रशासन, नगर परिषद व पंचायती राज के अधिकारी शामिल होंगे। यह कमेटी ही इसके लिए वर्क प्लान को अंतिम रूप देेगी। कमेटी ही वर्क प्रोग्राम का प्रारूप तैयार करेगी। शहर की आबादी करीब 80 हजार है। इसी प्रकार जिले में 172 गांव हैं। इस प्लान के तहत विशेष कार्यों को ही शामिल किया जाना है।
इस प्लान पर काम तेजी से हो रहा है। शहर और गांवों से विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे जाएंगे। उसके बाद वर्क प्रोग्राम को अंतिम रूप दिया जाएगा।
मुकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर