अमर उजाला ब्यूरो
चरखी दादरी। रेस्ट हाउस प्रांगण में शुक्रवार सुबह बिजली निगम द्वारा खुला दरबार लगाया गया। दरबार में सांसद धर्मबीर सिंह भी मौजूद रहे और निगम अधिकारियों ने उनकी मौजूदगी में लोगों की बिजली संबंधी समस्याएं सुनीं। दरबार में बिजली विभाग से संबधित 76 शिकायतों का भी निपटारा किया और बकाया बिल भरवाए गए। वहीं, सांसद ने बिजली निगम अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश भी दिए।
सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा है कि हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना का अधिक से अधिक लोगों को फायदा उठाना चाहिए। हजारों उपभोक्ताओं, ग्राम पंचायतों, बिजली अधिकारियों के सुझाव जानने व मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श करने के पश्चात इस योजना को लागू किया गया है। इसमें जून 2005 से पहले के बकाया बिलों की 3800 करोड़ की राशि तो सरकार कतई माफ कर चुकी है। उन्होंने कहा कि बकाया राशि का केवल पांच-छह प्रतिशत हिस्सा ही जमा करवाकर उपभोक्ता इस स्कीम के अंतर्गत बड़ा लाभ उठा सकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी बिजली दरें कम ही रहेंगी। उन्होंने बताया कि 200 यूनिट पर ढाई रुपये प्रति यूनिट की दर से 500 रुपये ही लिए जाएंगे। एक आम उपभोक्ता बिजली का किफायती उपयोग करते हुए बिना किसी बोझ के आसानी से अपना बिल नियमित रूप से अदा कर सकता है। इस योजना में उन उपभोक्ताओं को भी शामिल किया गया है, जिनके यहां कभी बिजली चोरी पकड़ी गई थी और जुर्माना राशि अभी तक जमा नहीं करवाई गई है।
उन्होंने बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता एसएस सांगवान को निर्देश दिए कि स्कीम का गांव-गांव में लोगों के बीच पूरा प्रचार-प्रसार करवाया जाए। सांसद ने कहा कि उपलब्ध संसाधनों का जरूरत के अनुसार ही प्रयोग किया जाना चाहिए। बिजली चोरी करने की बजाय इसे कम खर्च करें व समय पर अपना बिल जमा करवाएं। इस मौके पर एसडीओ कुलदीप सिंह, जयप्रकाश, राजेश शर्मा, सुधीर चांदवास, रामदयाल पाहवा आदि मौजूद रहे।
ग्राम पंचायत भी जमा कराएं बकाया ट्यूबवेल बिल
भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों के पुराने ट्यूबवेल के बिल बकाया पड़े हुए हैं, वे भी सरचार्ज माफी योजना का लाभ उठाकर पिछली रकम की अदायगी कर सकती हैं। इसके लिए सरपंचों को नलकूप की बकाया राशि जमा करवाने के लिए आगे आना चाहिए। विशेषकर बाढड़ा क्षेत्र में ऐसी अनेक पंचायतें हैं, जहां कभी पानी सप्लाई के लिए लगाए ट्यूबवेल के बिल लाखों की राशि मे बकाया हैं। बिजली विभाग इस सिलसिले में पंचायतों की सूची तैयार करें।