अमर उजाला ब्यूरो
चरखी दादरी/बौंदकलां। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत 28 फरवरी अंतिम तिथि थी। इस समयावधि तक जिले के 55 हजार किसानों में से 45 हजार के आवेदन कृषि विभाग के पास पहुंचे। आवेदन फार्मों में त्रुटियां मिलने पर 7219 किसानों के आवेदन विभाग ने रिजेक्ट किए गए हैं। सबसे अधिक आवेदन फार्म दादरी ब्लॉक से आए हैं। दादरी ब्लॉक के 20581 किसानों ने फार्म जमा कराए हैं। वहीं, बाढड़ा ब्लॉक से 10288 आवेदन फार्म विभाग के पास पहुंचे हैं। बौंदकलां में 5790 किसानों के नाम राजस्व विभाग ने सूची में शामिल किए थे लेकिन आखिरी दिन तक केवल 2600 किसानों ने ही योजना के फार्म जमा करवाए। इनमें से भी 400 फार्म खामियों के चलते अपलोड नहीं हो सकें जिनको वापस कृषि विभाग कार्यालय में भेज दिया गया है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिले में एक फरवरी से आरंभ की गई थी लेकिन बौंदकलां में योजना के तहत किसानों के फार्म भरने का काम 20 फरवरी से आरंभ किया गया था। सूची में राजस्व विभाग ने 5790 किसानों को ही शामिल किया था लेकिन अभी तक भी केवल 2600 किसानों के ही फार्म जमा हुए है। इनमें से 400 किसानों के फार्मो में नाम मिलान नहीं होने, खेवट का मिलान नहीं होने, बैंक की डिटेल में कमी मिलने व जमीन का रिकॉर्ड सही नहीं भरा होने पर रिजेक्ट करके कृषि विभाग के चरखी दादरी कार्यालय में वापस आ रहें है।
राजस्व विभाग द्वारा बौंदकलां व रानीला गांव की किसानों की जो सूची कृषि विभाग के पास भेजी गई है उसमें कई किसानों के नाम ही दर्ज नहीं है। ऐसे किसानों के पास जमीन तो हैं लेकिन सूची में नाम नहीं होने के कारण फार्म भरने के बाद भी रिजेक्ट हो रहे हैं। राजस्व विभाग ने जो सूची कृषि विभाग को दी है वह 2012-13 की जमाबंदी के आधार पर तैयार की गई है। सूची सात साल पुरानी होने के चलते इस अंतराल में होने वाले इंतकालों और अपडेट को तामिल नहीं किया जा सका है जिसके चलते योजना का लाभ लेने से दो गांवों के किसानों को वंचित होना पड़ रहा है। कृषि विभाग के एसडीओ ईश्वर सिंह ने बताया कि इस योजना के लाभपात्र जिले में 55 हजार किसान हैं और इनमें से 45 हजार ने फार्म जमा कराए थे। इनमें से 7219 के फार्म डिटेल में खामियां मिलने के चलते रिजेक्ट किए गए।
सभी किसानों को लाभ दिलवाया जाएगा : नायब तहसीलदार
इस बारे में नायब तहसीलदार नरेश कुमार का कहना है कि बौंदकलां की 2012-13 के बाद में नई जमाबंदी तैयार नहीं हुई है। जिन किसानों के नाम पर जमीन है लेकिन सूची में नाम नहीं है ऐसे किसानों की जानकारी सरकार को देकर इन्हें लाभ दिलवाने का प्रयास किया जाएगा।
जमीनी रिकॉर्ड का मिलान नहीं होने पर हो रहे है फार्म रिजेक्ट : एसडीओ
इस बारे में कृषि विभाग के एसडीओ व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नोडल अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि राजस्व विभाग ने जो सूची भेजी थी कंप्यूटर केवल वहीं डाटा उठा रहा है। इसके अलावा डाटा डालते ही फार्म रिजेक्ट हो जाता है।