अमर उजाला ब्यूरो
बहादुरगढ़।
आपके गांव में कोई ऐसा परिवार तो नहीं जिसके यहां रसोई गैस का कनेक्शन न हो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके घर शौचालय नहीं हो, ऐसा परिवार जिसके पास अपना मकान नहीं हो या कच्चे मकान में रहता हो। ऐसे ही सीधे संवाद के जरिये हरियाणा के पंचायत मंत्री शनिवार को ग्रामीणों से रूबरू हुए। मिशन रू-अर्बन के तहत बादली के 19 गांवों में विकास की नई इबारत लिखी जानी है।
उसके लिए बाकायदा स्वयं मंत्री अधिकारियों की टीम के साथ गांव में पहुंचे। गुभाना से उन्होंने इस अभियान का आगाज किया। इसके बाद गंगड़वा, लुक्सर, जरदगपुर, देशलपुर, शाहपुर, गोयला कलां, खेड़का गुर्जर सहित अन्य गांवों में ग्रामीणों के साथ बातचीत की।
ज्ञात हो कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू-अर्बन योजना के तहत बादली हलके के 19 गांवों में तेजी से विकास होगा। इसके लिए बाकायदा सर्वे के आधार पर डीपीआर बनेगी और उसके हिसाब से ही गांव में कार्य होंगे। गांव की जरूरत क्या है उसे जानने के लिए स्वयं मंत्री ग्रामीणों के मध्य पहुंचे और एक-एक ग्रामीण से सीधे संवाद किया। कई ग्रामीणों ने स्वयं कहा कि विकास का प्रारूप तैयार करने के लिए स्वयं मंत्री का आना महत्वपूर्ण है।
धनखड़ ने गांव गुभाना से अपना दौरा शुरू किया और उसके बाद पंचायत विकास मंत्री धनखड़ ने ग्रामीणों से सीधे रूबरू होते हुए सवाल किए कि 5 से 14 साल तक का कोई बच्चा जो स्कूल न जाता हो, कितने किसानों ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाए, पेयजल आपूर्ति की स्थिति कैसी है, गांव की गलियां कैसी हैं, क्या गांव में कूड़ा करकट डालने के लिए उचित स्थान है, शमशान घाट के शेड व रास्ते की स्थिति कैसी है, आंगनबाड़ी केंद्र सही है या नहीं, गांव में राजकीय पशु चिकित्सालय है, राजकीय विद्यालय के भवन एवं शिक्षकों की क्या स्थिति है, राशन की दुकान ठीक ढंग से राशन वितरित करती है अथवा नहीं, ऐसे अनेक सवालों के जवाब मंत्री ने ग्रामीणों से लिए। इस मौके पर जिला परिषद के वाइस चेयरमैन योगेश सिलानी, आनंद सागर सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
तुरंत शौचालय बनाने के दिए आदेश
जब मंत्री सीधे संवाद कर रहे थे तो यह बात सामने आई कि गांव गुभाना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में स्वच्छ शौचालय नहीं हैं। ऐसे में कृषि मंत्री धनखड़ ने तुरंत प्रभाव से गांव के राजकीय विद्यालय में स्वच्छ शौचालय निर्माण के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए। वहीं, गांव गंगडवा में एक व्यक्ति के पास रहने के लिए आवास उपलब्ध न होने का मामला सामने आया तो कृषि मंत्री ने उक्त परिवार के लिए प्लॉट की सुविधा उपलब्ध कराने के पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए।