हिसार। अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को लघु सचिवालय सभागार में त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नलवा विधायक रणधीर पनिहार ने की, जबकि उपायुक्त महेंद्र पाल ने विभिन्न मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कल्याण विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत जिले में 149 नवविवाहित जोड़ों को कुल 3 करोड़ 72 लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। यह योजना सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
बैठक में जिला कल्याण अधिकारी दीपिका सारसर ने बताया कि कि एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर या चालान दर्ज होने के बाद आर्थिक सहायता के लिए 94 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 24 लाभार्थियों को 85 हजार रुपये से लेकर 8 लाख 25 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। शेष पात्र लाभार्थियों को भी जल्द ही सहायता राशि जारी की जाएगी।
इसके अलावा अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक पंचायत को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है। उपायुक्त महेंद्र पाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट के लिए मुख्यालय को तुरंत अवगत कराया जाए ताकि लाभार्थियों को बिना देरी के लाभ मिल सके। उन्होंने इस दौरान सहायक जिला न्यायवादी समीर कुमार, उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हिसार कीर्ति सिरोहीवाल, जोगीराम खुंडिया, राजेन्द्र सिंह, निहाल सिंह ,उषा कुमारी आदि उपस्थित थे।