हिसार। लिपिकों की हड़ताल वीरवार को 23 दिन से जारी है। जिला प्रशासन ने प्रदेश सरकार को इसकी पूरी रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट के अनुसार जिले में 1150 लिपिक हैं, जिसमें से 740 लिपिक हड़ताल में शामिल हैं। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, एचएयू, लुवास के लिपिक हड़ताल में साथ नहीं हैं। वहीं, वीरवार को प्रदेश सरकार के निर्देश पर तहसीलदारों ने रजिस्ट्री शुरू कर ही हैं। खेड़ी जालब तहसील में तीन और आदमपुर तहसील में दो रजिस्ट्री हुईं। वहीं लिपिकों ने एलान किया कि मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी।
लिपिकों की हड़ताल से पिछले 23 दिन में जिले में करीब 12 हजार से अधिक रजिस्ट्री नहीं हो सकी। इसके अलावा करीब 9 हजार ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, वाहन पंजीकरण ट्रांसफर, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के काम प्रभावित हुआ। हड़ताल के चलते विभिन्न विभागों में करीब दस हजार डाक अटकी हैं। अब प्रदेश सरकार ने लिपिकों के बिना ही सीधे तहसीलदार के जरिये रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए हैं। क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसायटी का धरना 23वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डाॅ. एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथी पर उनको याद किया गया। जिला प्रधान जितेन्द्र श्योराण ने कहा कि हमारे हकों के लिए किया जा रहा संघर्ष इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। सरकार हमारे हकों को छीनकर हमें डरा धमका रही है।
किसानों व क्लर्कों के धरने के खिलाफ सूट दायर, 16 अगस्त को मांगा जवाब
उधर, हिसार के लघु सचिवालय के मुख्य द्वार के समीप किसानों व क्लर्कों के जारी धरनों के खिलाफ एडवोकेट एसके मित्तल व सौरभ मित्तल ने न्यायालय में एक सूट दायर किया है। मामले की सुनवाई में वीरवार को राज्य सरकार की तरफ से कलेक्टर के अलावा तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पुलिस अधीक्षक अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेश हुए। जवाब दायर करने के लिए समय मांगा। अदालत अब मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को करेगी।
दायर सूट में उन्होंने मांग की है कि उपरोक्त चारों प्रतिवादियों को निर्देश जारी करें कि वे लघु सचिवालय के मुख्य द्वार पर जारी किसानों व क्लर्कों के धरने को हटवाए, क्योंकि इससे लघु सचिवालय, उपभोक्ता न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रास्ते ब्लॉक हैं। साथ ही यह भी निर्देश जारी करें कि विभिन्न विभागों के रूटीन के कार्य अन्य अनुबंधित कर्मचारियों से कराए जाएं।