हिसार। हरियाणा रोडवेज के निजीकरण और निजी बस परमिट जारी करने के फैसले के खिलाफ कर्मचारी आंदोलन का बिगुल बजाने की तैयारी में हैं। इसके लिए 13 और 14 नवंबर को भिवानी में हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन का त्रिवार्षिक राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन होगा। इसमें आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी।
सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित यूनियन के राज्य उपप्रधान राजकुमार चौहान एवं हिसार डिपो वरिष्ठ उपप्रधान दयानंद सरसाना ने बताया कि यूनियन की मांग है कि रोडवेज बेड़े में 14 हजार सरकारी बसें शामिल की जाएं। इससे करीब 84 हजार बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकेगा।
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उन्होंने बताया कि 16 जून को परिवहन मंत्री के साथ हुई वार्ता में 500 नई बसें खरीदने, वर्ष 2016 में भर्ती चालकों को पक्का करने, चालकों को स्टेडी इंचार्ज बनाने और 12 साल के बोनस का भुगतान करने पर सहमति बनी थी। 40 दिन में दोबारा बैठक का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन मांगें लागू नहीं हुईं।
कर्मचारी नेताओं ने 62.37 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से निजी इलेक्ट्रिक बसें चलाने और 362 रूटों पर 3648 निजी परमिट जारी करने का फैसला वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि एक इलेक्ट्रिक बस की जगह छह साधारण बसें खरीदी जा सकती हैं। प्रत्येक डिपो में 50 इलेक्ट्रिक बसों के स्थान पर 300 साधारण बसें शामिल करने से सरकारी बेड़ा बढ़ेगा। एक बस से औसतन छह लोगों को रोजगार मिलता है।