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प्रॉपर्टी टैक्स : नगर निगम ने शहरवासियों से ऑनलाइन बिल निकालकर भरने का किया आग्रह

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वित्तीय वर्ष 2019-2020 का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए मात्र 17 दिन बचे हैं। नगर निगम प्रशासन खुद तो शहरवासियों तक बिल पहुंचा नहीं सका है। इसलिए अब शहरवासियों से ऑनलाइन ही बिल निकालकर भरने का आग्रह किया जा रहा है। निगम की ज्वाइंट कमिश्नर शालिनी चेतल के अनुसार शहरवासियों को प्रॉपर्टी नोटिस मुहैया करवाने के लिए निगम प्रशासन ने ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट हिसार डॉट इन पर जाकर प्रॉपर्टी मालिक अपनी प्रॉपर्टी आईडी, नाम और मोबाइल नंबर डालकर अपना प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस प्राप्त कर सकता है। बाद में इसे निगम के मेन गेट के पास बने ई-दिशा केंद्र में आकर भरा जा सकेगा।
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शहरवासियों से की जा रही जागरूक नागरिक बनने की अपील
खुद निगम प्रशासन प्रॉपर्टी टैक्स बिल बंटवाने में नाकाम रहा हो, लेकिन शहरवासियों को जागरूक नागरिक बनने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ज्वाइंट कमिश्नर के अनुसार शहर के जागरूक नागरिक होने के नाते शहरवासियों का फर्ज बनता है कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाए और अपने रिश्तेदारों व पड़ोसियों को भी प्रॉपर्टी टैक्स भरने को लेकर जागरूक करें। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की अंतिम तिथि है। 31 मार्च के बाद प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को ब्याज का भुगतान करना होगा।
शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे निगम में कैश काउंटर
नगर निगम के ईओ अमन ढांडा ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की आखिरी तिथि में मात्र 17 दिन बचे होने के कारण ई दिशा केंद्र में विशेष काउंटर लगाए गए हैं। 31 मार्च तक शनिवार और रविवार को छुट्टी के दिन भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए काउंटर खुले रहेंगे। यदि किसी उपभोक्ता को प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी किसी प्रकार की परेशानी आती है तो वह प्रॉपर्टी टैक्स शाखा में संपर्क कर सकेगा, जहां पर उपभोक्ता की समस्या का बिना देरी समाधान किया जाएगा।
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सर्वे करने वाली कंपनी को बांटने थे बिल
शहर में प्रॉपर्टी का सर्वे करने वाली जयपुर की कंपनी को ही शहरवासियों को बिल बांटने का काम करना था। मगर अभी तक कंपनी टैक्स का सर्वे ही पूरा नहीं कर पाई है। ऐसे में मात्र 17 दिनों में कंपनी के लिए सर्वे पूरा करके 1 लाख 35 हजार से अधिक प्रॉपर्टी धारकों को बिल बांटना असंभव हो गया है। इसीलिए कंपनी ने सर्वे कार्य की समयावधि बढ़ाने की भी मांग की है।
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