हांसी। तालाब सिर्फ जल का स्रोत नहीं बल्कि ग्रामीण संस्कृति के दर्पण होते हैं। गांवों के इस पारंपरिक वैभव को सहेजने, ग्रामीणों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करने के साथ स्वच्छ और सुंदर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जिले के कुल 75 तालाबों का चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों का कायाकल्प पर आठ करोड़ से अधिक राशि खर्च की जाएगी।
राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने बुधवार को स्थानीय लोक निर्माण विभाग के विश्रामगृह में आयोजित जिलास्तरीय कार्यक्रम में जिला के सात अमृत सरोवरों का लोकार्पण किया। इस दौरान नारायणगढ़ में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम का स्थानीय लोक निर्माण विभाग विश्रामगृह में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सीधा प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धूम्रपान मुक्त हरियाणा का संदेश देते हुए एक जागरूकता गीत लॉन्च किया। साथ ही स्वस्थ हरियाणा, समृद्ध हरियाणा विषय पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।
बराला ने बताया कि जिले में 75 तालाबों को विकसित करने की योजना है। गांव बीड़ के मुख्य तालाब पर 78 लाख 54 हजार रुपये की लागत से विकास कार्य करवाए गए हैं। इसके अलावा बास आजम शाहपुर में 2 करोड़ 96 लाख रुपये, गांव भकलाना की जोहड़ी में 26 लाख 16 हजार रुपये, माजरा गांव के गुलौली एवं मकलाना तालाब पर 82 लाख रुपये, पेटवाड़ के डिग्गी वाले तालाब पर लगभग 80 लाख रुपये व राखी खास गांव के आजिसर तालाब पर लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण का कार्य किया गया है। इन सभी तालाबों पर लगभग 8.66 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि इन तालाबों के आसपास विशेष रूप से फेंसिंग करवाई गई है ताकि जल स्रोत सुरक्षित रह सकें। ग्रामीणों की सुविधा के लिए बैठने के लिए बेंच लगाई गई हैं। छायादार पेड़-पौधों का रोपण भी किया गया है। इसके अतिरिक्त इन स्थलों को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए सुंदरीकरण करवाया गया है ताकि यह स्थान ग्रामीणों के लिए सामाजिक गतिविधियों और प्राकृतिक वातावरण का केंद्र बन सकें।
इस अवसर पर उपायुक्त राहुल नरवाल,भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक सैनी,विभिन्न विभागों के अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे।
जल उपलब्धता बेहतर होगी, खेती-किसानी को मिलेगा लाभ :
बराला ने कहा कि अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य केवल तालाबों का पुनर्जीवन नहीं है बल्कि वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, भूजल स्तर को सुधारना व गांवों में जल संकट की समस्या का स्थायी समाधान करना भी है। आने वाले समय में इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बेहतर होगी और खेती-किसानी को भी लाभ मिलेगा।