Jyoti Malhotra: जेल से बाहर आना चाहती है ज्योति, दायर की याचिका, अब हिसार पुलिस देगी जवाब

वकील ने भारतीय संविधान का दिया हवाला  

भारतीय संविधान के अनुसार हर एक नागरिक के पास यह अधिकार है कि पुलिस व्यक्ति को उसी के खिलाफ आरोपी नहीं बना सकती। ज्योति के खिलाफ दर्ज एफआईआर ही कानूनी तौर पर गलत है। पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी प्रेस बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि ज्योति की सैन्य या संवेदनशील जानकारी तक पहुंच नहीं थी। ऐसे में ज्योति के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस नहीं बनता। 

पुलिस देगी जवाब

पुलिस ने ज्योति के खिलाफ बीएनएस की धारा-152 लगाई है। वह आरोपों में कहीं पर नहीं है। पुलिस का कहना है कि ज्योति साल 2023 में पाकिस्तान गई थी। उस समय तो भारतीय दंड न्याय संहिता लागू ही नहीं थी। ऐसे में उस पर बीएनएस की धारा कैसे लग सकती है। ऐसे में ज्योति पर देशद्रोह की धारा नहीं बनती है। दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुद एसपी ने अपने प्रेस बयान में खारिज कर दिया है। पुलिस की ओर से दिए जा रहे साक्ष्यों में कोई ठोस आधार नहीं है। इसी आधार पर मैंने ज्योति के लिए जमानत मांगी है। बुधवार को पुलिस की ओर से जवाब दिया जाएगा। पुलिस की ओर से दिए गए जवाब को मैं स्टडी करूंगा। इसके बाद जमानत के लिए बहस होगी। दोनों ओर से अपने-अपने पक्ष रखे जाएंगे। जिस पर अदालत की ओर से जमानत पर फैसला लिया जाएगा।

यह है पूरा मामला

हिसार की न्यू अग्रसेन कॉलोनी निवासी यू-टयूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में सिविल लाइन थाना पुलिस ने बीती 17 मई को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। इसके बाद 4 दिन के रिमांड पर भेजा गया। दो बार में 9 दिन का रिमांड पूरा होने के बाद 26 मई को उसे सिविल जज ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सुनील कुमार की अदालत में पेश किया गया था। 26 मई को अदालत ने ज्योति मल्होत्रा को 14 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। 14 दिन की यह न्यायिक हिरासत पूरी होने पर सोमवार 9 जून को ज्योति की अदालत में पेशी हुई। इसके बाद ज्योति को 23 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।



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