सरकार की चिट्ठी ने नगर निगम के तीन टेंडरों पर ब्रेक लगा दिया है। निदेशालय ने निर्देश जारी किया है कि जब तक नए नियम व शर्तें लागू नहीं होते पुरानी एजेंसियों या ठेकेदारों के टेंडर को 31 दिसंबर तक विस्तार दिया जाए। सरकार की इस चिट्ठी ने निगम के तीन जरूरी टेंडर, जिनमें निगम में 56 कर्मचारियों को कांट्रेक्ट पर रखने, 30 फायर ब्रिगेड में तथा सेक्टरों की सफाई को लेकर लगाए गए टेंडर पर ब्रेक लगा दिया है। निगम के पास ये तीनों टेंडर प्रोसेस में थे। कुछ लोगों का आरोप है कि 56 कर्मचारियों के टेंडर में निगम के कुछ अधिकारी बैक डेट में घालमेल करने की तैयारी में है। फिलहाल इन टेंडरों के मामले को पेंडिंग रखा गया है। फाइनल फैसला 2 नवंबर को होना है। मगर सीधे तौर पर सरकार के आदेश इन टेंडरों पर ब्रेक लगाने के हैं।
नगर निगम में 56 कर्मचारियों को लेकर लगाया जा रहा टेंडर 2 बार हो चुका है। इसके अलावा फायर में 30 कर्मचारियों को कांट्रेक्ट पर लगाए जाने को लेकर चार बार टेंडर प्रोसेस हो चुका है। बार बार दो ही एजेंसियां टेंडर भर रही है। कोई और एजेंसियां टेंडर ही नहीं भर रही। अब सरकार ने इस पर ब्रेक लगा दिया है।
सरकार ने घालमेल के चलते लगाया है ब्रेक
सरकार ने मैन पावर व सेनिटेशन के टेंडरों में घालमेल के चलते ब्रेक लगाया है। बार बार शिकायतें मिल रहीं थी कि अधिकारी किसी विशेष एजेंसी या ठेकेदार को ठेका देने के लिए उसके अनुरूप ही टेंडर में कंडीशन डाल रहे थे। ये कंडीशन ऐसी होती कि केवल एक या दो एजेंसियां ही पूरी कर पाती थी। सरकार ने इन शिकायतों के आधार पर मैन पावर व सेनिटेशन के टेंडर को लेकर नई शर्तें व नियम बनाने का फैसला लिया।
सचिव बोले पहले ही खोल दिया था टेंडर
उधर सचिव राजेश महता ने 56 कर्मचारियों के टेंडर मामले में कहा है कि ये टेंडर सरकार की चिट्ठी आने से पहले ही खोला जा चुका है। बता दें कि सरकार की चिट्ठी नगर निगमों में 27 अक्तूबर को पहुंची थी। चर्चा के अनुसार मगर उस वक्त तक ये सभी टेंडर प्रोसेस में थे। ठेकेदारों का आरोप है कि कुछ अधिकारी बैक डेट में टेंडर करने की तैयारी में हैं। ठेकेदारों की बात कहीं ना कहीं ठीक भी हो सकती है। हालांकि फाइल अभी डीसी एवं निगम कमिश्नर के पास पेंडिंग है।