हिसार। शहर में अवैध होर्डिंग और बैनरों पर कार्रवाई को लेकर नगर निगम ने जनता से सहयोग मांगा है। वहीं, सामाजिक संगठनों ने कहा कि यदि निगम इन्हें हटाने में असमर्थ है तो उन्हें जिम्मेदारी सौंपे वे खुद अवैध होर्डिंग उतरवा देंगे।
बुधवार को अर्बन एस्टेट-टू स्थित अमर उजाला कार्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने निगम से बिना भेदभाव सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई। नगर निगम की ओर से जेई नीतीश शेखावत ने उनके सवालों के जवाब दिए।
मेरा प्यार हिसार संस्था के वरिष्ठ सदस्य सुशील खरींटा ने कहा कि अवैध होर्डिंग और बैनर शहर की सुंदरता बिगाड़ने के साथ पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ा रहे हैं। फ्लैक्स जमीन में दबाने पर गलते नहीं और जलाने पर जहरीली गैस निकलती है। सत्ताधारी दलों के लोग अधिक होर्डिंग लगवाते हैं, इसलिए निगम को बिना भेदभाव सभी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
संस्था के वरिष्ठ सदस्य त्रिलोक बंसल ने बताया कि नौ साल पहले शहर में अवैध होर्डिंग और पोस्टर रोकने तथा दीवारों को साफ रखने के उद्देश्य से संस्था का गठन किया गया था। उन्होंने सुझाव दिया कि अवैध होर्डिंग लगाने वालों को निगम तत्काल व्हाट्सऐप पर चालान का नोटिस भेजे। इसके लिए अधिकारियों में मजबूत इच्छाशक्ति होनी चाहिए।
नेताओं के होर्डिंग-फ्लैक्स ज्यादा लग रहे, इन पर हो कार्रवाई
सामाजिक कार्यकर्ता विकास हिसारी ने कहा कि अवैध होर्डिंग और बैनर रोकने के लिए नियमित निगरानी जरूरी है। हिसार व्यापार संघ के प्रधान अजय सैनी ने कहा कि नेताओं के सबसे ज्यादा होर्डिंग और बैनर लगते हैं। कुछ लोग इसे कारोबार बना रहे हैं, जिससे शहर की सुंदरता प्रभावित हो रही है। निगम अधिकारियों को नेताओं की सिफारिशों के बजाय सभी पर समान कार्रवाई करनी चाहिए।
बीएनएस की कई धाराओं में हो सकती है कार्रवाई
बार एसोसिएशन के सहसचिव एडवोकेट साहिल मदेरना ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 270 के तहत अवैध होर्डिंग या बैनर से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होने, राहगीरों को परेशानी होने अथवा वाहन चालकों की दृश्यता बाधित होने पर इसे पब्लिक न्यूसेंस माना जा सकता है। पहले इसके लिए आईपीसी की धारा 268/290 थी। धारा 285 के तहत सड़क, फुटपाथ या सार्वजनिक रास्ते पर यातायात और आवाजाही बाधित करने वाले होर्डिंग-बैनर पर कार्रवाई हो सकती है। इसमें पांच हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। धारा 223 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। बार एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष एडवोकेट आशा बाल्यान ने कहा कि कानून और नियमों का पालन जरूरी है। नागरिकों की जान की सुरक्षा और अनुशासन सर्वोपरि होना चाहिए। निगरानी करने वाली एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कहीं भी अवैध होर्डिंग न लगे। बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट प्रदीप मान ने कहा कि अवैध होर्डिंग हटवाने की पहली जिम्मेदारी नगर निगम की है। निगम को इन्हें लगाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवानी चाहिए। सख्त कार्रवाई होने पर लोग ऐसे होर्डिंग लगाने से भी बचेंगे।
ज्यादातर सार्वजनिक संपत्तियों पर ही लग रहे अवैध होर्डिंग
मेरा प्यार हिसार संस्था के सदस्य राजेंद्र गहलोत ने कहा कि ज्यादातर अवैध होर्डिंग सार्वजनिक संपत्तियों पर लगाए जा रहे हैं। संस्था ने शहर की दीवारों से पोस्टर हटाए, लेकिन लोग दोबारा लगा देते हैं। इसके लिए लोगों में सार्वजनिक संपत्तियों के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। व्यापारी नेता शुभम वलेचा ने कहा कि सत्ताधारी दलों के लोगों को देखकर विपक्षी दलों के लोग भी अवैध होर्डिंग और बैनर लगाते हैं। दुकानों पर भी बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। निगम को बिना भेदभाव सभी पर कार्रवाई करनी चाहिए। वानप्रस्थ संस्था के सदस्य डॉ. सतीश कालड़ा ने कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की है। निगम परिसर जीरो वेस्ट होने चाहिए। लेगेसी वेस्ट के नाम पर अरबों रुपये खर्च होने के बावजूद बेहतर नतीजे नहीं मिल रहे। फ्लैक्स और होर्डिंग की री-साइक्लिंग भी नहीं होती, इसलिए पर्यावरण के लिहाज से इन पर रोक जरूरी है।
अक्तूबर 2025 से अब तक सौ से ज्यादा नोटिस दिए : जेई
नगर निगम के जेई नीतीश शेखावत ने बताया कि अक्तूबर 2025 से अब तक 100 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। अवैध होर्डिंग, फ्लैक्स और बैनर हटवाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। दो दिन पहले ही होर्डिंग से भरी एक गाड़ी पकड़ी गई थी। इस अभियान में जनता का सहयोग भी जरूरी है। पॉलिसी के अनुसार दुकानों के केवल दो प्रतिशत हिस्से में फ्लैक्स लगाया जा सकता है और इसकी ऊंचाई तीन फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। रेड लाइट पर एलईडी लगाने का प्रावधान है, लेकिन उस पर विज्ञापन उतने ही सेकेंड चल सकता है, जितने सेकेंड लालबत्ती बंद रहती है।