हिसार। मेयर गौतम सरदाना ने कहा कि हर हालत में सीवर का समाधान चाहिए। नगर निगम और जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सीवर समस्या पर गेंद एक-दूसरे के पाले में डालने के बजाए अपनी जिम्मेदारी तय करें। दरअसल निगम अधिकारियों ने सीवरेज ब्लाॅकेज के लिए जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। निगम अधिकारियाें ने फोटो दिखाते हुए कहा कि डेयरी के गोबर के कारण सीवर ब्लाॅक हो रहे हैंं।
सोमवार को मेयर गौतम सरदाना ने निगम अधिकारियों, जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि सभी 406 डेयरी संचालकाें की बैठक बुलाई जाए। बैठक में सभी को जानकारी देंगे कि गोबर को ट्राॅली में डालें। ट्राॅली निगम की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। निगम व जनस्वास्थ्य विभाग मानक तय करेंगे। सीवर में गोबर नहीं जाना चाहिए। अगर सीवर में गोबर जाएगा तो डेयरी संचालकाें पर भी सख्ती की जाए। मेयर ने निगम आयुक्त को डेयरी प्रोजेक्ट में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। डेयरी प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ही लोगों को स्थायी समाधान मिल सकेगा।
जो विभाग सड़क उखाड़ेगा, वहीं कराएगा मरम्मत
मेयर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो विभाग सड़कों को तोड़ेगा वह समय पर उन सड़कों का निर्माण सुनिश्चित करे। जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बारिश से पहले सीवर के ढक्कन व जालियां चैक करें। कई वार्ड में सीवरेज की कई लाइनें कुछ इलाकों में डाली नहीं गई हैं तो कई जगह इन लाइनों का काम बीच में छोड़ दिया गया है। अधर में लटक रहे इन कामों को जल्द पूरा करवाया जाए। कुछ इलाकों में पेयजल लाइनें बिछानी बाकी हैं। इन इलाकों में यह लाइनें बिछाई जाएं। सीनियर डिप्टी मेयर अनिल मानी ने सैनियान मोहल्ले की खराब पड़ी पेयजल पाइपलाइन, सीवर व्यवस्था को जल्दी ठीक करने का मुद्दा उठाया। बैठक सयुंक्त आयुक्त प्रीतम पाल सिंह ,जन स्वास्थ्य विभाग से एक्सईएन बलविंदर नैन, एसडीओ जसवीर, गिरीश, सीनियर डिप्टी मेयर अनिल मानी, पार्षद प्रीतम सैनी आदि उपस्थित रहे।
आज तीन बजे विभागों संग संयुक्त बैठक
मेयर गौतम सरदाना ने मंगलवार को शाम तीन बजे पीडब्ल्यूडी, मार्केट कमेटी, एचएसवीपी, नगर निगम, सिंचाई विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाई है। इसमें सभी विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी पर मंथन होगा। अधूरे पड़े प्रोजेक्ट पर अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी। काम के लिए डेडलाइन तय की जाएंगी। देरी करने वाले विभागों के खिलाफ सरकार को पत्र लिखा जाएगा।