हिसार। जिले के सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की नियमित जांच की जाएगी। पानी की गुणवत्ता में खामियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए येलो जोन में शामिल स्कूलों को ग्रीन जोन में लाने के प्रयास किए जाएंगे। कोई भी सेवानिवृत्त शिक्षक या अन्य सक्षम नागरिक स्वैच्छिक रूप से स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो उसे इसकी अनुमति दी जाएगी।
अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) शालिनी चेतल की अध्यक्षता में शुक्रवार को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी (एफएलएन) कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की बुनियादी शिक्षा मजबूत करने और उनकी सीखने की क्षमता में सुधार लाने पर चर्चा की गई।
उन्होंने हेड क्लस्टर को निर्देश दिए कि वे स्कूलों का नियमित निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान सेल्फी लेकर उसे गूगल शीट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा उनकी पूरी शैक्षणिक यात्रा का आधार होती है। इसलिए प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने, लिखने और गणित की बुनियादी समझ विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उन्होंने सभी सरकारी स्कूलों में एफएलएन गतिविधियों को गंभीरता से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाए। पढ़ने, लिखने और गणितीय गणनाओं में कमजोर बच्चों की पहचान कर उन्हें अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग दिया जाए।
अधिकारियों को स्कूलों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश :
एडीसी ने कहा कि शिक्षकों की भूमिका बच्चों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक और गतिविधि आधारित बनाया जाए ताकि बच्चे बिना दबाव के आसानी से सीख सकें। अधिकारियों को स्कूलों का नियमित निरीक्षण करने और कार्यक्रम की प्रगति पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार प्रशासन की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी अधिकारी आपसी तालमेल के साथ जिम्मेदारी से कार्य करें।