हिसार। पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और सीआईए इंचार्ज पवन विवाद मामले में 7 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान पिछली सुनवाई में पुलिस द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर भी फैसला लिया जाएगा। जजपा की ओर से अदालत में पक्ष रखा जाएगा जबकि पुलिस का पक्ष सरकारी वकीलों के माध्यम से पेश किया जाएगा।
छात्र हित महापंचायत के बाद गठित 31 सदस्यीय कमेटी का पांच दिन का अल्टीमेटम भी पूरा हो चुका है। 27 अप्रैल को समिति ने एडीजीपी और मंडल आयुक्त को ज्ञापन सौंपा था जिसमें जीजेयू में निलंबित इनसो सदस्यों की बहाली और छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग शामिल थी।
31 सदस्यीय कमेटी के सदस्य डॉ. अजीत ने बताया कि 16 अप्रैल के प्रदर्शन के बाद निलंबित किए गए पांच छात्रों को अब तक बहाल नहीं किया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर वापस नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और प्रशासन के रवैये से छात्रों का भविष्य खतरे में है। जल्द ही कमेटी की बैठक में इस मामले में आगामी कदम तय किया जाएगा।