हिसार। एमआईएस पोर्टल पंजीकृत प्राइवेट स्कूल संघ के अध्यक्ष अनिल शर्मा सातरोडिया ने 23 जिलों के 1,107 निजी स्कूलों के एमआईएस पोर्टल बंद करने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने 20 साल की कार्यशैली के आधार पर निजी स्कूलों की स्थायी मान्यता के नियमों के सरलीकरण की मांग की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन स्कूलों को काली सूची में डालने के आदेश दिए हैं। सातरोडिया ने बताया कि करीब 15 वर्ष पूर्व हरियाणा शिक्षा निदेशालय पंचकूला ने सभी स्कूलों को एमआईएस पोर्टल पर स्कूल कोड के साथ पंजीकृत किया था इसलिए निजी स्कूलों पर ताला जड़ने का सरकार के पास कोई आधार नहीं है। सरकार हजारों शिक्षकों, स्कूल बस चालकों और अन्य कर्मचारियों को बेरोजगार कर रही है। शिक्षा निदेशालय आरटीई के तहत नियमों की अनदेखी का आरोप लगा रहा है। स्थायी मान्यता न होने के कारण इन स्कूलों को गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की श्रेणी से बाहर रखा गया है।