नारनौंद। नारनौंद व बास ब्लॉक के ग्राम सचिवों ने बढ़ते कार्यभार के बीच डिजिटल फसल सर्वेक्षण सहित अन्य गैर-पंचायती एवं कृषि-राजस्व संबंधी कार्यों में ड्यूटी लगाए जाने पर आपत्ति जताई है। ग्राम सचिव वेलफेयर एसोसिएशन, जिला हांसी-हिसार के बैनर तले ग्राम सचिवों ने उपमंडल अधिकारी विकास यादव के माध्यम से हांसी के उपायुक्त राहुल नरवाल के नाम ज्ञापन सौंपकर उन्हें इन कार्यों से मुक्त करने की मांग की।
ग्राम सचिव विकास सैनी, सुमित मोर, हरिमोहन, एकता, ममता, प्रीति, सुमिती, बनिता, रितु, शालू, संतोष आदि ने बताया कि ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति देने के साथ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उनकी है। पंचायतों में निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की निगरानी, प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने और ऑनलाइन अभिलेखों को अपडेट करने जैसे कार्य भी ग्राम सचिवों के जिम्मे हैं।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में उनकी ड्यूटी डिजिटल फसल सर्वेक्षण में लगाई गई है। यह कार्य मुख्य रूप से कृषि एवं राजस्व विभाग से संबंधित है। इन विभागों के पास फसल सर्वेक्षण के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी, आंकड़े और संसाधन उपलब्ध हैं। ऐसे में अतिरिक्त ड्यूटी से पंचायतों के मूल कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
ग्राम सचिवों ने बताया कि गांवों में ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने और उसकी जानकारी दर्ज करने का काम चल रहा है। इसके अलावा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर विकास कार्यों की प्रविष्टियां, ठेकेदारों व अन्य संबंधित पक्षों के भुगतान की प्रक्रिया और कार्यों की प्रगति रिपोर्ट दर्ज करनी होती है।
गांवों में गलियों, नालियों, चौपालों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े निर्माण व मरम्मत कार्य भी चल रहे हैं। इनकी निगरानी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त समय जरूरी है।
उन्होंने उपायुक्त से मांग की कि डिजिटल फसल सर्वेक्षण तथा अन्य कृषि एवं राजस्व संबंधी कार्यों के लिए संबंधित विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए और ग्राम सचिवों को उनके मूल पंचायत दायित्वों तक सीमित रखा जाए।