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Hisar News: सीलिंग से पहले ही बकायेदारों ने भरा 35 लाख का टैक्स

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हिसार। नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स शाखा की टीम जब मंगलवार को सीलिंग अभियान के लिए फील्ड में उतरी तो बकायेदारों में हड़कंप मच गया। सीलिंग की कार्रवाई शुरू होते ही कई बकायेदारों ने मौके पर ही टैक्स जमा करवा दिया। निगम टीम को इस अभियान के दौरान 35 लाख रुपये की वसूली हुई।
अब तक निगम के खाते में 21.39 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जमा हो चुके हैं, जबकि इस वित्त वर्ष का लक्ष्य 25 करोड़ रुपये का है। उधर, जिन बकायेदारों को निगम की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं, उनकी सुनवाई 20 नवंबर को की जाएगी।
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नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स शाखा की टीम सचिव संजय शर्मा के नेतृत्व में फील्ड में उतरी। इस दौरान जिन प्रॉपर्टी की सीलिंग की जानी थी, उनमें एक गाड़ियों की एजेंसी, एक इंडस्ट्री, एक होटल, एक पेट्रोल पंप, एक बैंक और एक पीजी शामिल थे। जैसे ही टीम ने सीलिंग की कार्रवाई शुरू की, संबंधित प्रॉपर्टी मालिकों ने तुरंत बकाया टैक्स जमा कर दिया। इस पर टीम ने सीलिंग की कार्रवाई रोक दी।

7 माह में लक्ष्य का 85 प्रतिशत टैक्स वसूला
वित्त वर्ष के सात माह बीत चुके हैं और इस अवधि में निगम ने अपने निर्धारित लक्ष्य का 85 प्रतिशत टैक्स वसूल लिया है। यह निगम के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी वसूली है। पिछले वित्त वर्ष में निगम ने 20.81 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूला था, जो उस समय तक का सर्वाधिक था।
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पिछले वर्षों में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का रिकॉर्ड
वित्त वर्ष
लक्ष्य
जमा हुआ टैक्स
2019-20
27 करोड़ 7.86 करोड़
2020-21
24 करोड़ 15.92 करोड़
2021-22
24 करोड़ 8.87 करोड़
2022-23
22 करोड़ 12.08 करोड़
2023-24
25 करोड़ 19.68 करोड़
2024-25
25 करोड़ 20.81 करोड़

निगम क्षेत्र में प्रॉपर्टी का विवरण (30 अगस्त तक)
श्रेणी
संख्या
रिहायशी
80,277
व्यावसायिक
15,180
औद्योगिक
965
संस्थान
1,106
प्लॉट
40,481
स्पेशल कैटेगरी
1,675
मिक्स यूज
10,891
कृषि
4,967
कुल प्रॉपर्टी
1,55,542

बकायेदारों को लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं। नोटिस देने के बाद भी टैक्स जमा न करवाने वालों की प्रॉपर्टी को भी सील किया जा रहा है। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
- विरेंद्र सहारण, अतिरिक्त निगमायुक्त।
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