अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
सेक्टर 16-17 आरडब्ल्यूए की आमसभा में हुडा सेक्टर कन्फेडरेशन को समर्थन देते हुए हाईकोर्ट में एन्हांसमेंट को चुनौती देने के फैसले को सही करार दिया। सेक्टरवारियों ने कहा कि एन्हांसमेंट को लेकर 27 मई को पानीपत में अनशन में भी शामिल होंगे।
कन्फेडरेशन के आह्वान पर हरियाणा के सभी जिलों में लगातार जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं। रविवार को सेक्टर 16-17 के कम्युनिटी सेंटर में आरडब्ल्यूए की आमसभा की गई। आरडब्ल्यूए के महासचिव नरेंद्र पिलानिया सरसाना व खजांची भूप सिंह ने मंच संचालन करते हुए कहा कि किसी कीमत पर एन्हांसमेंट अदा नहीं करेंगे। मुख्य वक्ता हरियाणा स्टेट सेक्टर कन्फेडरेशन के संयोजक यशवीर मलिक ने कहा कि हरियाणा सरकार सेक्टरवासियों की मांग को अनदेखा कर रही है। हिसार विश्राम गृह में मुख्यमंत्री को एन्हांसमेंट के बदले किडनी देने के शपथ पत्र दिए गए थे। उस समय मुख्यमंत्री से हुई बातचीत के बारे में सेक्टवासियों की समस्या को रखा गया था। जिस पर मुख्यमंत्री ने दो महीने इंतजार करने को कहा। हमें यह कतई मंजूर नहीं है। यशवीर मलिक ने कहा कि हम सब एकजुट रहें। अब इस लड़ाई में सड़कों पर अनशन भी करेंगे। न्यायालय में भी इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 27 मई को हिसार से भी भारी संख्या में सेक्टरवासी पानीपत पहुंचें। इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस अवसर पर सतबीर कुंडू, कुलबीर दूहन, अमित ग्रोवर, प्रदेश कमेटी के सदस्य दिनेश बिश्नोई, अर्बन स्टेट प्रधान रामनिवास आदमपुरिया, डीएस खरब, सेक्टर 15 के प्रधान योगराज गर्ग, उपप्रधान शमशेर पनिहार, सुभाष कुंडू, सेक्टर 9-11 के प्रधान बीर सिंह बामल, सेक्टर 1-4 के प्रधान कर्नल चतर सिंह गोयत, राजकुमार, सेक्टर 3-5 के प्रधान बलवंत सिंह बूरा, जिला प्रधान सतपाल ठाकुर, आरपी सोनी आदि उपस्थित रहे।
हाईकोर्ट जाने के फैसले पर मुहर
प्रदेश संयोजक यशवीर मलिक ने कहा कि हुडा सेक्टरवासियों ने एन्हांसमेंट के मुद्दे पर हाईकोर्ट जाने का फैसला लिया है। इसके लिए सभी सेक्टर के लोगों से सहमति ले रहे हैं। इसके बाद अदालत में केस दायर करेंगे। हिसार के अलावा अन्य जिलों ने भी इसका समर्थन किया है।
सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे जनहित याचिका
सेक्टरवासियों ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने पर भी लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। सेक्टरों में बार बार एन्हांसमेंट गलत है। इसको लेकर प्रदेश सरकार सही नीति बनाए।