अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
संयुक्त जल संघर्ष समिति के बैनर तले लघु सचिवालय पर जारी अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को 30वें दिन में प्रवेश कर गया। क्रमिक अनशन पर महिला किसान राजपति, चांदकौर, रानी, सरस्वती बालसमंद, मास्टर जिले सिंह, रामबीर न्योली, रामकुमार पटवारी और जगदीश जांगड़ा बैठे।
धरने की अध्यक्षता ओमपति बालसमंद और भगवानी देवी बालसमंद ने संयुक्त रूप से की। धरने को किसान सभा से मोलड़ सिंह, सिवानी किसान सभा से दयानंद पूनिया, भारतीय किसान यूनियन के जिला महासचिव रवि आजाद ने अपना समर्थन दिया।
प्रधान कुरड़ाराम नंबरदार ने धरने पर संबोधित किया कि सरकार इधर-उधर की बातें करने की बजाय किसानों को उनके हक का नहरी पानी दे। उन्होंने कहा कि 16 फरवरी की महापंचायत के लिए सामाजिक, व्यापारिक व कर्मचारी संगठनों के साथ राजनीतिक संगठनों को भी आमंत्रित किया गया है। यह लड़ाई किसी हलके विशेष की न होकर पूरे हिसार जिले की है। इस मौके पर मास्टर सतबीर गढ़वाल, विरेंद्र पूनिया, रमेश बैनीवाल, किरण, रविंद्र, रणसिंह सरसाना, ओम सिंह पूर्व सरपंच भोजराज, कर्मसिंह कंवारी, सुदर्शन, बलबीर पायल बुड़ाक, हरिसिंह ढाका, महेंद्र श्योराण, कृष्ण भांभू डोभी, हरिकृष्ण अग्रोहिया, सीताराम गुंजार, विरेंद्र पचार, महाशय फूल सिंह गोरछी, रामफल, सुभाष धायल खारिया आदि किसान मौजूद रहे।
सांसद दुष्यंत बोले, किसानों को नितिन गडकरी से मिलवाऊंगा
हिसार। सांसद दुष्यंत चौटाला मंगलवार को फिर लघु सचिवालय पर धरने पर बैठे किसानों के पास पहुंचे। किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से तुरंत किसानों को पानी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लेटर लिखकर समय मांगा है। 16 या 17 फरवरी को मंत्री से मिलने के लिए समय मिल जाएगा। किसान अपनी समिति बनाएं, जो पूरे रिकॉर्ड के साथ केंद्रीय मंत्री के समक्ष अपना पक्ष रख सके। इस समस्या का समाधान करने के लिए हरियाणा , पंजाब, राजस्थान तीनों प्रदेश की सरकारों को मिलकर काम करना होगा।सांसद ने कहा कि इस मुददे को लेकर लोकसभा में भी सवाल पूछा गया है। जिसका दो सप्ताह में मंत्री की ओर से लिखित जवाब देना अनिवार्य होता है। साथ जिला प्रधान राजेंद्र लितानी, शीला भ्याण, हिसार हलका प्रधान सजन लावट, युवा जिला प्रधान अमित बूरा सहित अन्य पदाधिकारी भी धरना स्थल पर पहुंचे।
सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों की नहरी पानी की मांग पूरी तरह से जायज है, लेकिन खट्टर सरकार लगातार किसानों की मांगों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने किसान जल संघर्ष समिति को बताया कि इस मांग को उन्होंने नियम 377 के तहत लोकसभा में सरकार से पूछा है कि किसानों को पानी क्यों नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा उन्होंने नितिन गडकरी को भी पत्र लिखा है और पानी दिलवाने की मांग की है।