अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
सेक्टर 9-11 के पास बनने वाले ऊंची इमारतों के आरसिटी रिजेंसी पार्क फ्लैट प्रोजेक्ट का विवाद शुक्रवार को सिविल लाइन थाने पहुंच गया। नौ वर्ष पहले शुरू हुए प्रोजेक्ट के फ्लैट्स की पजेशन खरीदारों को नहीं मिली है। आरसिटी रिजेंसी पार्क अपार्टमेंट बायर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले खरीदार बिल्डर पर केस दर्ज कराने सिविल लाइन थाने में पहुंचे। वहां दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। उसके बाद खरीदार बिल्डर को समाधान के लिए 20 दिन की मोहलत देने पर सहमत हो गए।
सेक्टर 9-11 के पास वर्ष 2008 से कंपनी ने फ्लैट प्रोजेक्ट शुरू किया था। वहां 600 फ्लैट और विला बनाने की योजना थी। वर्ष 2011 में कंपनी ने दूसरे बिल्डर को प्रोजेक्ट दे दिया। इसे नए नाम से विकसित किया जाना था। खरीदार वेलफेयर एसोसिएशन का आरोप है कि पहले बिल्डर ने प्रोजेक्ट दूसरे बिल्डर को सौंपने की कोई सूचना उनको नहीं दी।
खरीदारों की रकम फंसी
इस फ्लैट हाउसिंग प्रोजेक्ट में सैकड़ों लोगों की करोड़ों की राशि अटक गई है। खरीददारों का कहना है कि उन्होंने फ्लैट की बुकिंग कीमत का करीब 70 से 80 प्रतिशत जमा करवा दिया है। यह राशि 18 से 40 लाख रुपये तक बनती है। सिविल लाइन थाना में खरीददारों ने बैठक में कहा कि उन्होंने जिंदगी भर की कमाई बिल्डर को सौंप दी। अब उनको पजेशन नहीं मिल रही है।
आश्वासन पर आश्वासन दे रहा बिल्डर
अपार्टमेंट बायर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक बिल्डर के साथ मार्च में हो चुकी है। एसोसिएशन पदाधिकारियों का कहना है कि बिल्डर ने 60 दिनों में काम शुरू कराने का आश्वासन दिया था। इसके अलावा पजेशन लेट होने पर जुर्माना राशि के भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। खरीदारों को बार-बार आश्वासन दिए गए। अब खरीदार बिल्डर पर ठोस कार्रवाई चाहते हैं।
हमने एक हफ्ते से काम शुरू करा रखा है और 15 दिन में निर्माण की गति बढ़ाई जाएगी। थाने में सितंबर 2018 तक पजेशन देने पर सहमति बनी है। हम उस समय तक काम पूरा करा देंगे।
-राजेंद्र मित्तल, बिल्डर
सिविल लाइन में एसएचओ के सामने दोनों पक्षों की वार्ता हुई है। पुलिस ने बिल्डर को 20 दिन में निर्माण शुरू कर खरीदारों को आश्वस्त करने के लिए कहा है। वे 28 सितंबर तक ठोस कदम का इंतजार करेंगे। उसके बाद एफआईआर दर्ज करांएगे।
-नरेश बंसल, उप प्रधान एसोसिएशन
खरीदारों और बिल्डर की थाने में वार्ता हुई है। दोनों पक्षों में मनमुटाव था। बिल्डर ने आश्वासन दिया कि वह खरीदारों का मतभेद 20 दिन में दूर कर देंगे। इसके बाद दूसरा पक्ष सहमत हो गया और फिर वे चले गए।
-मनदीप सांगवान, एसएचओ, सिविल लाइन थाना