अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट डॉ. एपी सेतिया ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि उनके संगठन की हाल ही में नेशनल लेवल की हुई मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखने का निर्णय किया है। आईएमए सदस्य पत्र में लिखेंगे कि वे डॉक्टरों की मांगों का समाधान करें या नीतियों में संशोधन करें। उन्होंने कहा कि यदि छह हफ्ते तक समाधान न हुआ तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर अलग-अलग तारीख पर राज्यवार प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि जिले के डॉक्टरों ने यहां मांगों को लेकर गांधी जयंती पर सोमवार को सत्याग्रह करके मरीजों का इलाज किया।
ये हैं मांगें
डॉ. सेतिया ने कहा कि सरकार देशभर के अस्पतालों पर क्लीनिकल इस्टेबलिशमेंट एक्ट लागू करने जा रही है। इस एक्ट में ऐसी कई खामियां हैं। इन्हें चाहकर भी पूरा नहीं किया जा सकता। एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए। एमबीबीएस के बाद एक और परीक्षा पास करने वाला नियम कतई सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक तरह की तानाशाही है। इस कारण नियम बनाकर डॉक्टरों पर थोपे जा रहे हैं। इस हालात में वे देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे नहीं ले जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन पहले डॉक्टरों की मांगों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर चुकी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने डॉक्टरों की मांगों को लेकर इंटर मिनीस्ट्रियल कमेटी बना रखी है। यह कमेटी डॉक्टरों की मांगें मान लेती है, लेकिन बाद में सदस्य बदलते हैं तो नए मुकर जाते हैं।
यह बोले आईएमए के जिला प्रधान
आईएमए के जिला प्रधान डॉ. जेपीएस नलवा ने बताया कि उनकी मांगें तीन स्तरीय हैं। राष्ट्रीय, राज्यीय और जिलास्तरीय। एक्ट में कई ऐसे नियम हैं, जो पूरे नहीं किए जा सकते। गली-मोहल्लों से अस्पताल नहीं हटाए जा सकते। इससे डॉक्टरों और मरीजों दोनों को असुविधाएं होंगी। सरकार को नए खुलने वाले अस्पतालों पर यह नियम लागू करना चाहिए। वह भी पहले बड़े अस्पतालों पर और फिर नीति सफल होती है तो छोटे अस्पतालों में लागू किया जाए। प्रेस कांफ्रेंस में आईएमए के राज्य सचिव डॉ. अजय महाजन, जिला सचिव डॉ. संदीप कालड़ा, डॉ. आरएस लांबा और अन्य सदस्य मौजूद थे।