अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
आउटसोर्सिंग की भर्तियों में आरक्षण के मामले को लेकर सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। विधायक गंगवा के सवाल का उचित जवाब न मिलने पर नेता प्रतिपक्ष सहित इनेलो के विधायकों ने खड़े होकर अपना विरोध जताया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक इस विषय का जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक विधानसभा का प्रश्नकाल नहीं चलने दिया जाएगा। अपने आपको घिरती देखकर सरकार ने एक सप्ताह का समय मांगा है। विदित हो कि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान भी नलवा से विधायक रणबीर सिंह गंगवा ने सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग भर्तियों में संवैधानिक आरक्षण का मामला उठाया था। मुख्यमंत्री ने गत वर्ष 27 अक्टूबर को घोषणा की थी कि आउटसोर्सिंग के तहत की जाने वाली भर्तियों में एससी, बीसी व सर्विसमैन के लिए संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इस घोषणा के तहत कितनी भर्तियां पूरी की गई और कितने लोगों को आरक्षण का लाभ दिया गया, इसका जवाब सरकार सोमवार को विधानसभा में नहीं दे सकी।
भाजपा को अन्नदाता से बेरूखी पड़ेगी महंगी: कुलदीप
-बजट चर्चा के दौरान कुलदीप ने जोर-शोर से उठाया हिसार में नहरी पानी की किल्लत का मुद्दा
अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं विधायक कुलदीप बिश्नोई ने सोमवार को विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान हिसार में नहरी सिंचाई पानी की किल्लत को लेकर जोरदार ढंग से किसानों की आवाज बुलंद की और हिसार के साथ हो रहे भेदभाव के लिए सरकार से सवाल-जवाब किए। उन्होंने सदन में कहा कि भाजपा सरकार की वादाखिलाफी से तंग आकर आज किसान अपने खेतों में काम धंधा छोड़कर सड़कों पर उतरकर पानी के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि तीन साल पहले 37 दिन तक हिसार जिले के किसानों ने दो सप्ताह पानी की मांग को लेकर धरना चलाया था। कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने किसानों से चार महीने में मांग पूरी करने का वादा करके धरना उठाया था, परंतु सरकार अपने वादे से मुकर गई। इसके बाद हाल ही में अब 47 दिनों तक किसानों ने इसी मांग को लेकर धरना चलाया और मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने का समय मांगा है। इसके अतिरिक्त कुलदीप बिश्नोई ने विधानसभा में आदमपुर सरकारी अस्पताल की खस्ताहालत बारे भी प्रश्न लगाया था, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं आया।
आउटसोर्सिंग में आरक्षण को लेकर विधानसभा में बिफरी इनेलो
विधानसभा में हिसार के विधायकों ने उठाए अहम मुद्दे, कई मुद्दों पर सरकार को घेरा
सरकार को घेरा तो मांगा एक सप्ताह का समय