हांसी। प्रॉपर्टी आईडी को स्व-प्रमाणित करने के लिए नगर परिषद ने 100 कर्मचारियों की 10 टीमों की ड्यूटी लगाई है। टीमें घर-घर जाकर प्रॉपर्टी आईडी को स्व-प्रमाणित करने का काम कर रही हैं। दो दिन में 547 प्रॉपर्टी आईडी को स्व-प्रमाणित करने का काम किया जा चुका है।
यह काम शुक्रवार से शुरू किया गया। एक टीम में 10 कर्मचारी रखे गए हैं। इसमें ग्रुप डी के 100 कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है। टीमें प्रत्येक वार्ड में जाकर काम कर रही हैं। इसके लिए संपत्ति धारकों को अपना मोबाइल नंबर टीमों को बताना होगा। जो मोबाइल नंबर प्रॉपर्टी आईडी में पंजीकृत हो। यह नंबर बताने के बाद संपत्ति धारक के मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को टीम को बताना होगा। ओटीपी के बाद टीम प्रॉपर्टी आईडी को लॉक कर देगी। इससे संपत्ति के बारे में कोई भी जानकारी संपत्ति धारक के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं देख सकेगा। न ही उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ कर पाएगा। अगर कोई इसमें छेड़छाड़ का प्रयास करेगा तो इसके बारे में संपत्ति धारक के पास मैसेज आएगा। संपत्ति के बारे में जानकारी केवल संपत्ति धारक ही देख सकेगा।
अधिकारियों के अनुसार समाधान शिविर के माध्यम से सरकार के पास जानकारी पहुंची थी कि किसी भी संपत्ति की प्रॉपर्टी आईडी को कोई भी व्यक्ति देख सकता है। इसकी आड़ में कई लोग फायदा उठाकर दूसरों की संपत्ति की जानकारी निकाल कर उसमें छेड़छाड़ का प्रयास करते हैं व उस प्रॉपर्टी के फर्जी कागज दिखाकर खुद का मालिकाना हक भी जताते हैं। इस तरह की शिकायतों पर सरकार ने स्व-प्रमाणित कर आईडी को लॉक करने का निर्णय लिया।
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खुद भी कर सकते हैं स्व-प्रमाणित
कोई भी संपत्ति मालिक स्वयं भी अपनी प्रॉपर्टी आईडी को स्व-प्रमाणित कर सकते हैं। उन्हें एनडीसी पोर्टल (प्रॉपर्टी डॉट यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन) साइट पर जाना होगा। यदि प्रॉपर्टी आईडी डाटा में कोई त्रुटि हो, तो रजिस्ट्री व आधार कार्ड जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स सहित नगर निगम कार्यालय के नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) में आकर विरोध दर्ज करवा सकते हैं।
31 जुलाई तक 10 प्रतिशत की छूट
चालू वर्ष का गृह कर भरने में सरकार ने 10 प्रतिशत तक की छूट जारी कर रखी है। यह छूट 31 जुलाई तक रहेगी।
शहर में हैं 41,700 प्रॉपर्टी
गृहकर शाखा के अनुसार शहर में 41,700 प्रॉपर्टी हैं। इसमें से करीब 20,600 मकान हैं। करीब 7,000 व्यवसायिक भवन हैं। 10,000 खाली भूखंड हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री, फैक्ट्री व अन्य तरह के भूखंड हैं।
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सर्वे के दौरान संपत्ति मालिक टीम को जानकारी नहीं दे रहे हैं। हमने कर्मचारियों को आईडी कार्ड जारी कर रखे हैं। आमजन आईडी कार्ड की जांच कर लें। लेकिन इस काम में सहयोग करें। इससे उन्हीं का फायदा होगा। - रोशन लाल, इंचार्ज, गृह कर शाखा, नगर परिषद