बाढ़ प्रभावितों को पोर्टल के चक्कर में उलझाकर जले पर नमक छिड़क रही सरकार : हुड्डा

इसके बाद हुड्डा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद के 120 से ज्यादा गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। इन इलाकों में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। सरकार तत्काल मुआवजा देने के बजाय पोर्टल के चक्कर में पीड़ितों को उलझाकर उनके जले पर नमक छिड़क रही है। सरकार को तुरंत प्रभाव से किसानों को 40 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए। मकानों और दुकानों के नुकसान की भरपाई भी सरकार को करनी चाहिए। मृतकों के परिवारों को चार लाख के बजाय 20 लाख रुपये मुआवजा देना चाहिए।
केंद्र से राहत पैकेज की मांग करे सरकार

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार को केंद्र से राहत पैकेज की मांग करनी चाहिए। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने केंद्र से मांग की है। हरियाणा सरकार को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। 1995 में जब प्रदेश में बाढ़ आई थी तो सरकार ने खेती से लेकर मकानों और दुकानों तक का मुआवजा दिया था। आज भी पूरे प्रदेश में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। जनता अब मौजूदा सरकार से राहत की उम्मीद कर रही है। यहां तक पानी पहुंचने में लगभग एक सप्ताह लगता है। अगर बीजेपी-जेजेपी सरकार वक्त रहते बचाव के लिए कदम उठाती तो इलाके में बाढ़ की स्थिति पैदा नहीं होनी थी। मगर, सरकार ने ना तटबंध मजबूत किए, न ही घग्गर की मिट्टी निकाली। न ड्रेनों की सफाई की गई।
अब बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया

हुड्डा ने कहा कि गठबंधन सरकार को सड़कों की हालत पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पूरे प्रदेश में सड़कों की हालत पहले से ही बेहद खराब थी। बारिश की वजह से यह अब और खस्ताहाल हो चुकी है। इसी तरह बाढ़ के बाद बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। उसको लेकर भी अभी से कदम उठाए जाने चाहिए। पशुधन के लिए भी चारे की किल्लत हो गई है। सरकार को चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। इस मौके पर पूर्व मंत्री परमवीर सिंह, पूर्व विधायक जरनैल सिंह, डॉ. केवी सिंह सहित कई नेतागण मौजूद रहे।