जाखल में सरपंचों के साथ बैठक करते जिला परिषद सीईओ सुरेश कुमार। संवाद
जाखल। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार की अध्यक्षता में वीरवार को खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में सरपंचों की बैठक हुई। इसमें ग्राम पंचायतों के वार्षिक बजट व पंचायत स्तर के लंबित विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में ग्राम विकास व ग्रामवासियों को विद्युत संबंधित आ रही समस्या, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना आदि पर चर्चा की गई।
सरपंचों ने अपने-अपने गांव की विभिन्न समस्याओं व लंबित विकास कार्यों के बारे में सीईओ को अवगत कराया। वहीं बैठक में मौजूद अधिकारियों ने सरपंचों को ग्राम स्तर की तमाम समस्याओं का शीघ्र ही समाधान कराने का विश्वास दिलाया। पंचायतों के पास बचे हुए बजट को ग्राम स्तर के विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए।
इस दौरान गांव के सरपंचों ने मुख्य रूप से गांव की फिरनी के निर्माण, सीसीटीवी कैमरे लगवाने अथवा विद्युत संबंधित समस्याओं को रखते हुए इनके समाधान की मांग की। सरपंचों ने ग्राम पंचायत स्तर की समस्या प्रस्तुत करते हुए बताया कि विद्युत निगम की ओर से कई पंचायतों पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सरपंचों को यह समस्या समाधान शिविर में पेश करने का सुझाव दिया। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि यदि किसी गांव में विद्युत कनेक्शन अवैध है तो उसका जुर्माना वहन करना ही पड़ेगा।
पात्र लोगों के मनरेगा जॉब कार्ड बनाने के आदेश
बैठक में कार्यकारी अधिकारी ने मनरेगा जॉब कार्ड के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांव में सभी जरूरतमंद पात्र लोगों के मनरेगा जॉब कार्ड बनाने सुनिश्चित किए जाएं। इसके अलावा किसी भी अपात्र के फर्जी जॉब कार्ड बनाने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों के बीच जाकर कार्य करें ग्राम सचिव
कार्यकारी अधिकारी ने मीटिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी सभी ग्राम सचिवों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपात्रों को आवास न मिले और कोई पात्र छूट न जाए, इसे लेकर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से इस योजना को सफल बनाने का कार्य करें। ग्राम सचिव ग्रामीणों के बीच में जाकर बैठक का आयोजन करें और पात्र लोगों से इस योजना के लिए आवेदन करने की विस्तृत जानकारी साझा करें।