फतेहाबाद। नगर परिषद कर्मचारियों की तीन दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल के पहले दिन शहर से प्रतिदिन निकलने वाले 35 से 40 टन कचरे का उठान ठप हो गया। सफाई नहीं होने और डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण बंद रहने से शहर की सफाई व्यवस्था पहले ही दिन चरमरा गई।
दूसरी ओर दमकल विभाग के कर्मचारियों ने भी हड़ताल के समर्थन में कार्य बहिष्कार किया। वीरवार को सफाई कर्मचारी सड़कों पर नहीं उतरे और डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ियां भी गली-मोहल्लों में नहीं पहुंचीं। शहर के विभिन्न इलाकों में कचरा जमा होना शुरू हो गया।
नगर परिषद ने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण एजेंसी और सफाई एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दोनों एजेंसियों के पास सफाई और कचरा उठान का ठेका है। नगर परिषद कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में भी कामकाज प्रभावित रहा। जरूरी कार्यों से पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल के कारण कई शाखाओं में नियमित कार्य नहीं हो सके।
सुबह कर्मचारी नगर परिषद कार्यालय परिसर में एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन की अध्यक्षता नगरपालिका कर्मचारी संघ के इकाई प्रधान नरेश राणा ने की जबकि मंच संचालन सचिव ओमप्रकाश लोट ने किया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन अनिश्चितकाल तक बढ़ाया जा सकता है।
नरेश राणा ने कहा कि मई माह की हड़ताल के बाद सरकार ने मांगें स्वीकार कर जल्द लागू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उन पर अमल नहीं हुआ। इसी कारण कर्मचारियों ने फिर आंदोलन शुरू किया है। उन्होंने बताया कि 7 और 8 अगस्त को भी हड़ताल जारी रहेगी। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि लेकिन लंबा समय बीत जाने के बावजूद सरकार ने उन मानी गई मांगों को लागू नहीं किया है।
कर्मियों ने कहा कि सरकार के इस रवैये के खिलाफ 7 व 8 अगस्त को भी उनकी हड़ताल जारी रहेगी। इस अवसर पर राज्य वरिष्ठ उपप्रधान रमेश तुषामड़, जिला प्रधान विजय ढाका, कैशियर वीरू रत्ति, दमकल यूनियन से सतबीर सहारण, विनोद खिचड़, सत्यवान टाक, गुरदयाल भट्टी, धीरज घोघलिया, सतपाल परिहार, बलवंत भूना काफी संख्या में सफाई कर्मचारी, दमकल कर्मचारी और अन्य तकनीकी कर्मचारी शामिल रहे।
नागरिक अधिकार मंच की अपील, सरकार खत्म कराए हड़ताल
नगर परिषद कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल पर नागरिक अधिकार मंच ने चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से इसे पहले ही समाप्त करवाने की अपील की है। मंच ने चेतावनी दी है कि मानसून के इस मौसम में यदि समय रहते हड़ताल खत्म न कराई गई तो शहर में जलभराव के साथ गंभीर बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहेगी। मंच ने मांग की है कि सरकार कर्मचारियों के साथ हुए पूर्व समझौते को लागू करते हुए नोटिफिकेशन जारी करे ताकि हड़ताल समाप्त हो सके और आम जनता को इस भारी परेशानी से राहत मिल सके।