फतेहाबाद। रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने नियमित कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके परिवारजनों को 31 जुलाई तक आयुष्मान भारत मोबाइल एप पर पंजीकरण करने के निर्देश का विरोध किया है। रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने हितधारक कर्मचारी एवं पेंशनर्स से बातचीत किए बिना पत्र जारी करने की भी आलोचना की और 31 जुलाई से पहले संघ के शिष्टमंडल को बातचीत के लिए आमंत्रित करने की मांग की ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स में मन में उत्पन्न अनिश्चिता दूर हो सके।
यहां जारी बयान में रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला प्रधान भोला सिंह, सचिव बेगराज व वित्त सचिव रघुनाथ महत्ता ने इस आदेश की वैधता व उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए महानिदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, हरियाणा को एक पत्र भेजकर तत्काल कुछ बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि पत्र में रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने डीजी से पूछा है कि क्या आयुष्मान भारत कार्ड की अधिकतम सीमा केवल 5 लाख है। वर्तमान में कर्मचारियों व पेंशनर्स को बिना किसी सीमा के मेडिकल रीइंबर्समेंट की सुविधा प्राप्त है, तो फिर सीमित सुविधा वाले कार्ड की आवश्यकता क्यों, सभी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को ऐप पर पंजीकरण करवाने के पीछे उद्देश्य क्या है, यह आदेश सरकार का है या विभाग का आंतरिक निर्णय है।
इसके अलावा कई पैनल अस्पताल आयुष्मान कार्ड को नहीं मानते और कई इलाज इसके तहत शामिल नहीं होते, जैसे आंखों का ऑपरेशन आदि, तो ऐसी स्थिति में इस योजना का क्या लाभ होगा। आयुष्मान भारत कार्ड 70 साल आयु में बन सकते हैं लेकिन अधिकांश कर्मचारी और पेंशनरों की आयु 70 से कम है। ऐसी स्थिति में क्या होगा। आयुष्मान भारत कार्ड में इलाज की अधिकतम सीमा पूरी होने के बाद खर्च होने वाली राशि का भुगतान कौन करेगा। इस आदेश के पीछे की मंशा को स्पष्ट किया जाए और तब तक पंजीकरण की बाध्यता को तुरंत रोका जाए।